9 संशोधन विधेयक पटल पर रखे
अंकिता मर्डर केस की जांच पर हंगामा
देहरादून। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा सदन से लेकर सड़कों तक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की गई। विपक्ष ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियम 310 के तहत काम रोक कर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।
उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत जैसे कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी, हंगामे के साथ हुई। नेता विपक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से नियम 310 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग की गई विपक्ष का आरोप था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पहाड़ की बेटी को एक रिजार्ट के स्वामी द्वारा अपने एक वीआईपी गेस्ट को विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दबाव बनाया जाता है। डराया—धमकाया जाता है और जब वह नहीं मानती तो उसे बैराज में फेंक कर मार दिया जाता है। विपक्ष द्वारा इस घटना को पहाड़ के माथे पर कलंक बताकर आरोपियों को संरक्षण देने तथा साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाते हुए वीआईपी गेस्ट के नाम का खुलासा करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जाती है।
वही आज विपक्ष द्वारा उधम सिंह नगर की उस घटना को जोर—शोर से उठाया जाता है जिसमें यूपी पुलिस द्वारा एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। विपक्ष का कहना था कि क्या यही है प्रदेश की कानून व्यवस्था कि राज्य की पुलिस को भनक तक नहीं लगती और यूपी पुलिस उत्तराखंड आकर गोली चलाती है और महिला को मार कर चली जाती है। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण विभाग तथा टूरिज्म और सिंचाई विभाग से जुड़े कई सवाल विपक्ष द्वारा पूछे गए जिस पर सत्तापक्ष असहज दिखा। सरकार की तरफ से आज सदन में मंतातरण विधेयक सहित नौ संशोधन विधेयक पटल पर रखे गए जिन पर अभी चर्चा की जाएगी। धर्मांतरण कानून में सरकार द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसके बारे में आम तौर पर विपक्ष द्वारा इसका स्वागत किया जाना तय हैं हालांकि कुछ विधायकों का कहना है कि सिर्फ कानून को कड़ा बना देने से कुछ नहीं होगा। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। पूर्व नेता विपक्ष प्रीतम सिंह द्वारा आज सदन में वर्तमान विधायक व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने और उद्घाटन पटिृकाओं से पूर्व विधायकों का नाम हटाने पर भी आपत्ति जताई गई।
