देहरादून। उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों में लम्बे समय से ग्रेड पे की मांग चल रही है। बीते कुछ साल पहले पुलिस कर्मियों ने मांगों को लेकर अपरोक्ष रूप से `मिशन आक्रोश’ नामक अभियान चलाया गया था। इसके तहत मैस में भोजन न कर तथा काली पट्टी पहन कर पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया था। अब एक बार फिर पुलिसकर्मियों में 4600 ग्रेट पे को लेकर अंदरखाने सुगबुगाहट तेज हो गयी है। तथा इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिसकर्मियों के परिजन भी इस लड़ाई में कूद पड़े है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब परिजन जल्द ही गांधी पार्क देहरादून में एकत्र होगें और वह सरकार से ग्रेट पे की मांग तेज करेंगें। हालांकि सरकार द्वारा भी पुलिसकर्मियों की इस समस्या के जल्द समाधान की बात कही जा रही है। जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा हर हाल में पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान की बात कही गयी है।
बता दें कि राज्य में पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर गठित कैबिनेट की उपसमिति की पहली बैठक में वेतन विसंगति के संबंध में चर्चा की गई थी। समिति ने इस मसले पर अधिकारियों को अगली बैठक में वेतन से संबंधित पूरे आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। पुलिस में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को सातवें वेतनमान के अनुसार ग्रेड पे न मिलने के कारण पुलिस कर्मियों में नाराजगी व्याप्त है।
सातवें वेतनमान में एसीपी की व्यवस्था समाप्त कर 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन पदोन्नति देने या पदोन्नति के पद न होने की दशा में ग्रेड—पे बढ़ाने का प्रावधान है। जिसके चलते पुलिस कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा में 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस कर्मियों में खासा असंतोष है। इसे देखते हुए सरकार ने मामले के निस्तारण को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया था। मंगलवार 23 जुलाई को उप समिति की बैठक हुई।
ग्रेट पे की मांग को लेेकर अब बार फिर इंटरनेट मीडिया में पोस्टर वायरल हो रहा है। जिसमें 25 जुलाई को गांधी पार्क में पुलिसकर्मियों की सामूहिक सभा के आयोजन की बात कही गयी है। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए पुलिसकर्मियों के परिवारों से गांधी पार्क पहुंचने की अपील की गई है। आगामी 25 जुलाई को गांधी पार्क में सामूहिक सभा के आयोजन संबंधी संदेश फेसबुक पर ट्टपुलिस की आवाज’ नाम के पेज से वायरल हो रहा है। हालांकि सरकार द्वारा अभी इस मामले के समाधान के चलते कोई निष्कर्ष नही ंनिकल पाया है। देखना होगा कि पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया पर जारी इस विरोध पर सरकार कितनी जल्दी और क्या फैसला ले पाती है।