दुनिया को तकनीक का भविष्य दिखाने वाला अमेरिका शुक्रवार को उस समय खुद अपनी तकनीकी व्यवस्था के सामने बेबस नजर आया, जब हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों की संचार व्यवस्था में आई खराबी ने पूरे देश की विमानन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर देशभर से उड़ान भरने वाली विमानों को रोकने का आदेश देना पड़ा। हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं। विमान हवाई अड्डों पर खड़े रहे, यात्री परेशान होते रहे और दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन इस घटना ने जो सवाल छोड़े हैं, वह कहीं अधिक गंभीर हैं। यह महज कुछ घंटों की उड़ान बाधा नहीं थी। यह उस व्यवस्था की परीक्षा थी, जो आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के दम पर दुनिया का नेतृत्व करने का दावा करती है। जिस देश के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं, अंतरिक्ष में उपग्रहों का विशाल नेटवर्क है, जो दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को दिशा देता है, उसी देश का नागरिक विमानन तंत्र संचार व्यवस्था में आई गड़बड़ी के कारण ठहर गया। सवाल है कि क्या तकनीकी महाशक्ति होने का अर्थ केवल नई तकनीक विकसित करना है या अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है? अमेरिका के हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों में संचार संबंधी समस्या सामने आने के बाद एफएए ने एहतियातन देशभर में उड़ानों के प्रस्थान पर रोक लगा दी। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक समस्या देश के 22 क्षेत्रीय हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों को प्रभावित कर रही थी। विमानों की सुरक्षा को सर्वाेपरि बताते हुए यह कदम उठाया गया। इस दौरान हजारों उड़ानें विलंबित हुईं और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। उड़ान निगरानी सेवाओं के आंकड़ों के अनुसार व्यवधान के दौरान दस हजार से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। अंततः करीब चार घंटे बाद प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन सामान्य परिचालन बहाल होने में और समय लगना स्वाभाविक था। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि समस्या किसी विमान के इंजन में नहीं, किसी हवाई अड्डे के रनवे पर नहीं, बल्कि उन संचार केंद्रों में थी, जिनके भरोसे हजारों विमान आसमान में अपनी दिशा और दूरी तय करते हैं। विमानन व्यवस्था में पायलट और हवाई यातायात नियंत्रकों के बीच संपर्क केवल औपचारिक संवाद नहीं होता। यह यात्रियों की सुरक्षा की बुनियादी शर्त है। हवा में उड़ रहे विमानों को सुरक्षित रास्ता देना, एक-दूसरे से उनकी दूरी बनाए रखना और आपात परिस्थितियों में दिशा निर्देश देना इसी व्यवस्था पर निर्भर करता है। जब यही व्यवस्था बाधित हो जाए तो उड़ान रोकने के अलावा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचता। अमेरिकी प्रशासन ने शुरुआती तौर पर साइबर हमले की आशंका से इनकार किया और इसे दूरसंचार व्यवस्था में आई खराबी बताया। हालांकि, घटना के कारणों की जांच की बात कही गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि आधुनिक तकनीकी तंत्र के साथ-साथ उसकी पुरानी और कमजोर कड़ियां भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। अमेरिका में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों की कमी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यह घटना केवल तकनीकी गड़बड़ी मानकर भुला देने का विषय नहीं हो सकती। विडंबना देखिए कि दुनिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए भविष्य की व्यवस्थाएं बनाने का रास्ता दिखाने वाला अमेरिका अपनी मौजूदा संचार प्रणाली को ही पूरी तरह भरोसेमंद नहीं बना पाया है। तकनीक का विस्तार जितना तेजी से हो रहा है, उस पर निर्भरता भी उतनी ही बढ़ रही है। लेकिन किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसकी गति नहीं, संकट के समय उसकी विश्वसनीयता होती है। तकनीक अगर एक बटन दबाने से पूरी व्यवस्था को ठप कर सकती है तो उसके पास ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो संकट के समय काम आ सके। यह घटना भारत सहित दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी सबक है, जो तेजी से अपने विमानन क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, विमानन कंपनियां अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं और छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन केवल हवाई अड्डे बना देना या विमानों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हवाई यातायात नियंत्रण, संचार नेटवर्क, तकनीकी रखरखाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों और आपातकालीन वैकल्पिक प्रणालियों को भी उतनी ही मजबूती देनी होगी। विमानन क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ने उड़ानें रोककर कम से कम यह दिखाया कि यात्रियों की सुरक्षा के आगे आर्थिक नुकसान को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? क्या संचार व्यवस्था की नियमित जांच पर्याप्त नहीं थी? क्या वैकल्पिक नेटवर्क उपलब्ध नहीं थे? क्या पुराने उपकरणों और तकनीकी ढांचे को समय रहते बदलने में लापरवाही हुई? इन सवालों के जवाब केवल प्रशासनिक बयानबाजी से नहीं मिलेंगे। इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी। उनकी सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। आसमान में उड़ते विमानों को रोकना आसान फैसला नहीं होता। लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले व्यवस्था को दुरुस्त रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका की उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं, लेकिन इस घटना ने एक सवाल दुनिया के सामने छोड़ दिया है कि क्या हम तकनीक के भरोसे भविष्य तो बना रहे हैं, लेकिन उस भविष्य को सुरक्षित रखने की बुनियादी तैयारी करना भूल रहे हैं?
