दीपावली रोशनी, खुशियों और उल्लास का पर्व है, लेकिन उत्तराखंड में इस बार दीयों की जगमगाहट के बीच हवा में घुलता जहर एक गंभीर चेतावनी दे गया। प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण ने सांसों पर संकट खड़ा किया तो पहाड़ों की स्वच्छ आबोहवा का दावा भी सवालों के घेरे में आ गया, जिस उत्तराखंड की पहचान कभी शुद्ध हवा, निर्मल जल और प्राकृतिक सौंदर्य से होती थी, वहां अब प्रदूषण का फैलता दायरा बता रहा है कि पर्यावरण का संकट पहाड़ों की दहलीज तक पहुंच चुका है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी जैसे शहरों में बढ़ता शहरीकरण, वाहनों का दबाव, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और औद्योगिक गतिविधियां पहले ही हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। दिवाली पर आतिशबाजी ने इस संकट को और गहरा दिया। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण को केवल त्योहारों और पटाखों से जोड़कर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं? यदि दिवाली के बाद हवा जहरीली होती है तो बाकी दिनों में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चिंता इससे भी बड़ी है कि अब पहाड़ भी प्रदूषण से अछूते नहीं हैं। कभी मैदानी शहरों की दमघोंटू हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते थे। आज पहाड़ी नगरों में भी वाहनों की बढ़ती संख्या, बेतरतीब निर्माण, पर्यटन का अनियंत्रित दबाव, कूड़े का निस्तारण और जंगलों में लगती आग पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और अन्य पर्यटन स्थलों पर बढ़ता मानवीय दबाव प्रकृति की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। पहाड़ों की हवा में भी अब पहले जैसी ताजगी की गारंटी नहीं रही। विडंबना देखिए कि जिस राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार प्रकृति, पर्यटन और पर्यावरण है, उसी राज्य में विकास की दौड़ के बीच पर्यावरण सबसे पीछे छूटता जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, भवन खड़े हो रहे हैं, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस विकास की पर्यावरणीय कीमत कौन चुका रहा है? पहाड़ों को काटकर, जंगलों को उजाड़कर और नदियों के किनारों पर निर्माण करके आखिर हम किस विकसित उत्तराखंड का सपना देख रहे हैं? विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्यों की संख्या और निवेश के आंकड़े नहीं हो सकते। यदि विकास के साथ सांस लेने के लिए साफ हवा भी न बचे तो ऐसे विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकारों की जिम्मेदारी केवल दिवाली से पहले पटाखों पर दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सालभर प्रभावी नीति और उसका सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, वाहनों से निकलने वाले धुएं पर निगरानी, औद्योगिक उत्सर्जन पर कार्रवाई, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने जैसे कदम कागजों से निकलकर जमीन पर दिखने चाहिए। पहाड़ों में भी पर्यटन की क्षमता के अनुरूप वाहनों और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकारों पर डालकर समाज भी अपनी भूमिका से बच नहीं सकता। त्योहारों की खुशियां दूसरों की सांसों की कीमत पर नहीं मनाई जा सकतीं। नागरिकों को भी आतिशबाजी, कचरा फैलाने और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। पर्यावरण संरक्षण सरकारी योजना नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीछे एक बड़ी आकांक्षा अपनी जमीन, जंगल, पानी और प्राकृतिक विरासत को बचाने की भी थी। 26 वर्ष बाद यदि इसी विरासत पर संकट गहराने लगा है तो यह आत्ममंथन का विषय है। सवाल केवल इतना नहीं कि दिवाली पर हवा कितनी जहरीली हुई, सवाल यह है कि साल के बाकी 364 दिन हम अपनी हवा को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं? दीपावली के दीये बुझ जाएंगे, आतिशबाजी का धुआं भी छंट जाएगा, लेकिन प्रदूषण के रूप में छोड़ा गया जहर हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर अपना असर छोड़ता रहेगा। उत्तराखंड को यदि वास्तव में देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश बनाए रखना है तो अब विकास की परिभाषा बदलनी होगी। क्योंकि जिस दिन पहाड़ों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बचेगी, उस दिन पर्यटन के विज्ञापन, विकास के दावे और स्वच्छ पर्यावरण के नारे किसी काम नहीं आएंगे। आखिर सवाल सीधा है कि पहाड़ बचेंगे, तभी तो उत्तराखंड बचेगा!