• अंकिता के परिवार को मिली आर्थिक सहायता पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने उठाए सवाल
• सूर्यकांत धस्माना का पलटवार-मुआवजा भाजपा की तिजोरी से नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई से दिया

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी की पहचान उजागर करने की मांग को लेकर जारी सियासी घमासान अब एक नए विवाद में उलझ गया है। इस बार विवाद का केंद्र अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की ओर से परिवार को सरकारी मदद ठुकराने की सलाह दिए जाने पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता बताते हुए सवाल किया है कि क्या अंकिता के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा?
लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि अंकिता के माता-पिता सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला है तो उन्हें सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि परिवार केवल न्याय चाहता है तो उसे सभी सरकारी सहायता ठुकराकर अपनी मांग पर कायम रहना चाहिए। दिलीप रावत ने यह भी कहा कि वह अन्याय के खिलाफ अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार को परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि, उनके इस बयान का राजनीतिक अर्थ कुछ और ही निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि अंकिता के परिवार की न्याय की मांग को सरकारी सहायता स्वीकार करने या ठुकराने से क्यों जोड़ा जा रहा है?
भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप रावत का बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और यह भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। धस्माना ने सवाल उठाया कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या अंकिता भंडारी के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह हत्याकांड में कथित रूप से शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी है, वह भाजपा के खाते से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से दी गई है। इसमें जनता की खून-पसीने की कमाई लगी है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि जनता के पैसे से किसी पीड़ित परिवार की मदद करना सरकार का दायित्व है, कोई एहसान नहीं।
धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार किसी न किसी बहाने अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता और मामले के सभी सवालों का जवाब सामने नहीं आता। दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हुए हैं। अंकिता के माता-पिता लगातार इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और उसका नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रम में उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों में कथित वीआईपी से जुड़े सवालों की जांच और दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी शामिल रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाती रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है। भाजपा जहां अदालत से सजा मिलने और सरकार की ओर से परिवार को सहायता दिए जाने को अपनी कार्रवाई का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस का जोर कथित वीआईपी की भूमिका और जांच की पारदर्शिता पर है। दिलीप रावत का ताजा बयान इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि अंकिता के परिवार को कितना मुआवजा मिला, बल्कि यह भी है कि क्या आर्थिक सहायता का हवाला देकर परिवार की न्याय की मांग को कमजोर किया जा सकता है? अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार का दायित्व था। लेकिन आर्थिक मदद मिलने से न्याय की मांग समाप्त नहीं हो जाती। यही वह सवाल है, जिस पर भाजपा विधायक का बयान कांग्रेस के निशाने पर आ गया है।