देश की राजनीति में इन दिनों संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने का एक अजीब चलन चल पड़ा है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाता है और विपक्ष सत्ता पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का। हर कोई संविधान का सबसे बड़ा रक्षक होने का दावा करता है, लेकिन इस दावे के बीच संविधान की मूल भावना कहीं पीछे छूटती दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। प्रधानमंत्री का यह बयान राजनीतिक रूप से विपक्ष पर हमला हो सकता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा सवाल भी छिपा है। आखिर लोकतंत्र किसी की जेब में है किसके पास? क्या केवल विपक्ष को संविधान की मर्यादा याद रखने की जरूरत है या सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है? संविधान न किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति है, न किसी नेता की विरासत और न ही सत्ता में बैठे लोगों का ऐसा अधिकारपत्र, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। संविधान देश के नागरिकों का भरोसा है। यह सत्ता को अधिकार देने से ज्यादा उस पर नियंत्रण रखने का दस्तावेज है। यह बताता है कि सरकार कितनी ताकतवर हो सकती है और उसकी ताकत की सीमा कहां से शुरू होती है। इसलिए संविधान की रक्षा का दावा करने वाले हर व्यक्ति और संस्था को पहले यह समझना होगा कि संविधान सत्ता की सुविधा के लिए नहीं, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना साधना राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा है। विपक्ष की आलोचना करना, उसके दोहरे रवैये को उजागर करना और उसकी राजनीतिक जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल केवल विपक्ष से नहीं पूछे जाते। सत्ता से सवाल पूछना तो लोकतंत्र की पहली शर्त है। जो विपक्ष से सवाल पूछने का अधिकार छीनना चाहता है, वह लोकतंत्र की आत्मा को ही कमजोर करता है। और जो सत्ता से सवाल पूछने को देशविरोध या व्यवस्था विरोध बताने लगे, उसे भी संविधान की प्रस्तावना एक बार फिर पढ़नी चाहिए। विडंबना यह है कि देश में संविधान अब राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। चुनाव आते ही संविधान खतरे में होने की घोषणाएं तेज हो जाती हैं। कभी संविधान बदलने की आशंका दिखाई जाती है, कभी संविधान बचाने के नाम पर राजनीतिक लामबंदी होती है। सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को संविधान विरोधी बताता है तो विपक्ष सरकार को लोकतंत्र का दुश्मन घोषित कर देता है। दोनों तरफ आरोपों की आवाज इतनी ऊंची है कि संविधान की वास्तविक चिंता सुनाई ही नहीं देती। सवाल यह नहीं है कि संविधान की किताब किसके हाथ में है, सवाल यह है कि उसकी भावना किसके आचरण में है। संसद में बहुमत होना संविधान से ऊपर होने का प्रमाणपत्र नहीं है। इसी तरह विपक्ष में होना किसी को स्वतः लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी नहीं बना देता। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, लेकिन संख्या ही संपूर्ण लोकतंत्र नहीं है। बहुमत सरकार बनाता है, मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देता। विपक्ष का काम सरकार को घेरना है, लेकिन विरोध के नाम पर हर संस्थागत प्रक्रिया को बाधित करना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती। संविधान की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं हैं। संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, जांच एजेंसियां और मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलग-अलग स्तंभ हैं। इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बना रहना जरूरी है। जब किसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब तर्क, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच से दिया जाना चाहिए, न कि सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा करके। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता सरकार की छवि से बड़ी होती है। इसी तरह विपक्ष को भी यह समझना होगा कि संविधान केवल चुनावी भाषणों में इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी केवल रैलियों, यात्राओं और नारों से पूरी नहीं होती। विपक्ष को अपने आचरण में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना होगा। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र कितना है? उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होता है? नेतृत्व के फैसलों में कार्यकर्ताओं की कितनी भागीदारी है? क्या असहमति को स्वीकार किया जाता है? इन सवालों से विपक्ष भी बच नहीं सकता। लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी कहीं अधिक बड़ी है। क्योंकि सत्ता के पास निर्णय लेने की ताकत, संसाधन और संस्थागत अधिकार होते हैं। इसलिए उससे जवाबदेही की अपेक्षा भी अधिक होती है। संसद में बहस हो, विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले, मीडिया सवाल पूछ सके, नागरिक असहमति व्यक्त कर सकें और संस्थाएं बिना दबाव अपना काम कर सकें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। केवल चुनाव जीतना लोकतंत्र की संपूर्णता नहीं है। लोकतंत्र चुनाव से शुरू होता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा चुनाव के बाद होती है। भारत का संविधान किसी एक पीढ़ी या किसी एक राजनीतिक दल की देन नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, बहसों, असहमतियों और सामाजिक न्याय के संकल्प से निकला दस्तावेज है। इसे बनाने वालों ने सत्ता के केंद्रीकरण से बचने के लिए अधिकारों और संस्थाओं के बीच संतुलन बनाया। उन्होंने यह व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई थी कि भविष्य में कोई नेता या दल खुद को संविधान का मालिक समझने लगे। संविधान का मूल संदेश ही यह है कि देश किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, कानून और संस्थागत मर्यादाओं से चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि कुछ लोग संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं, विपक्ष के लिए राजनीतिक संदेश हो सकता है। लेकिन इस कसौटी पर सत्ता को भी खुद को परखना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है, जब सत्ता अपने हर फैसले को राष्ट्रहित और विरोध के हर स्वर को राजनीति मानने लगे। इसी तरह विपक्ष भी जब अपनी हर आलोचना को लोकतंत्र की रक्षा और अपनी हर विफलता को सत्ता की साजिश बताने लगे तो वह जनता के भरोसे को कमजोर करता है।