धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला इस बार थमता दिखाई दे रहा है। कभी हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ उत्तर भारत की हवा को जहरीला बनाने वाली पराली अब उतनी बड़ी चुनौती बनकर सामने नहीं आ रही। यह बदलाव राहत देने वाला जरूर है, लेकिन इसे समस्या का स्थायी समाधान मान लेना जल्दबाजी होगी। सवाल यह है कि क्या किसान वास्तव में बदल रहा है या फिर सरकारी दबाव, जागरूकता और विकल्पों ने उसे अपनी परंपरागत खेती की पद्धति बदलने के लिए मजबूर किया है? पराली जलाना कभी किसानों की मजबूरी के रूप में सामने आता था। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बेहद कम समय, खेतों से फसल अवशेष हटाने की लागत और मशीनों की सीमित उपलब्धता ने किसानों को आग का रास्ता चुनने पर मजबूर किया। इसका खामियाजा केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की हवा में प्रदूषण का जहर घुलता रहा। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए हर सर्दी मुश्किल बनती रही। लेकिन अब तस्वीर में बदलाव दिखाई दे रहा है। जागरूकता, प्रशासनिक निगरानी, फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों और पराली के वैकल्पिक उपयोग ने इस समस्या को कम करने की उम्मीद जगाई है। पराली अब पशुचारे, जैविक खाद, बायोमास और ऊर्जा उत्पादन के काम आ सकती है। यानी जिसे कल तक किसान खेत का कचरा समझकर जला देता था, वही आज उपयोगी संसाधन बन सकता है। हालांकि इस बदलाव का श्रेय केवल सरकारों को देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। असली सवाल यह है कि क्या किसानों को पराली न जलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक विकल्प मिले हैं? क्या छोटे और सीमांत किसानों को मशीनें आसानी से उपलब्ध हैं? क्या फसल अवशेष खरीदने और उसके व्यावसायिक उपयोग की ठोस व्यवस्था बनी है? यदि इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो पराली न जलाने का अभियान केवल प्रशासनिक कार्रवाई और कुछ दिनों की जागरूकता तक सिमटकर रह जाएगा। सरकारों को समझना होगा कि किसान पर्यावरण का दुश्मन नहीं है। वह भी साफ हवा में सांस लेना चाहता है। लेकिन खेती की लागत और समय की मजबूरी के बीच उससे पर्यावरण संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा करना उचित नहीं। उसे विकल्प, तकनीक और आर्थिक प्रोत्साहन देना सरकार की जिम्मेदारी है। पराली का कम जलना केवल प्रदूषण में कमी का संकेत नहीं, बल्कि खेती की सोच में बदलाव का अवसर भी है। जरूरत इस बदलाव को स्थायी बनाने की है। इसके लिए खेत से लेकर उद्योग तक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें पराली किसान के लिए परेशानी नहीं, आमदनी का जरिया बने। हवा को साफ रखने की लड़ाई केवल पराली जलाने पर जुर्माना लगाने से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए किसान को साथ लेना होगा। क्योंकि जब तक किसान की आर्थिक मजबूरी का समाधान नहीं होगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण की कोई भी मुहिम अधूरी रहेगी। खेतों में आग का कम होना अच्छी खबर है, लेकिन असली सफलता उस दिन होगी जब पराली जलाना किसान की मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी खेती के इतिहास का एक बीता हुआ अध्याय बन जाएगा।
