November 16, 2026देहरादून। बिंदुखत्ता सहित सभी गोट खत्ते मलिन बस्तियों. को मालिकाना हक की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच किया।इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव के दर्जे से वंचित सभी गांवों को राजस्व गांव बनाने एवं अन्य मांगों के समाधान के संदर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि बिन्दुखत्ता समेत राजस्व गांव से वंचित लालकुंआ विधानसभा और अन्य गांवों को राजस्व गाँव बनाने समेत 9 सूत्रीय मांगों पर 2 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक इंडिया इंडिया गठबंधन की पार्टियों— कांग्रेस, भाकपा (माले) व किसान महासभा, पूर्व सैनिकों एवं बिन्दुखत्ता की जागरूक जनता ने क्रमिक अनशन किया। लेकिन आपकी सरकार द्वारा जनता की इस आवाज को लगातार अनसुना किया गया और गैरसैण के विधानसभा सत्र में भी बिन्दुखत्ता को राजस्व गाँव बनाने के लिए निर्वनीकरण का प्रस्ताव पारित करते हुए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे आक्रोशित होकर 27 अक्टूबर को अनशन स्थल पर हुई रैली में सर्वसम्मति से अनशन को स्थगित कर आंदोलन के अगले पड़ाव के रूप में बिन्दुखत्ता को राजस्व गाँव बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर आज 15 नवंबर को देहरादून स्थित ट्टमुख्यमंत्री आवास’ कूच करने की घोषणा की गयी.सीपीआई माले के इंदरेश मैखुरी ने कहा कि देश की आजादी के बाद दशकों से राजस्व गांव पाने के लिए संघर्ष कर रहे बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव से वंचित सभी गांवों को राजस्व गांव बनाने की मांग पर प्रेषित ज्ञापन मे कहा कि बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव से वंचित सभी गांवों को हरएक गांव की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार राजस्व गांव बनाने के लिये राज्य सरकार तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिन्दुखत्ता समेत सभी गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करे. और केंद्र सरकार से अनापत्ति प्राप्त कर विधानसभा चुनाव से पहले विधिवत रूप से वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरण कर राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू करे. गौला नदी से भूकटाव रोकने हेतु स्थाई तटबन्ध का शीघ्र निर्माण किया जाय.लालकुआं पेपर मिल और अन्य स्थानीय औघोगिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाय। गठबंधन ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव से वंचित सभी गांवों को राजस्व गांव बनाने राज्य सरकार तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिन्दुखत्ता समेत सभी गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई तो इन गांवों की जनता आर पार के संघर्ष के लिए बाध्य होगीइसी के साथ सभी मलिन बस्तियों को भी मालिकाना हक देने की मांग भी की गई उन्होने कहा कि जनता अब अपने संघर्ष को ओर तेज करेंगी.जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।गठबंधन के लोगो को पुलिस द्वारा हाथीबढ़कला मे बैरीकैड लगाकर रोका गया और वहीँ गठबंधन ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युश सिंह को दिया, इस अवसर पर करन माहरा, कॉमरेड इंदरेश मैखुरी, पूर्व विधायक राजकुमार, सुरेन्द्र कुमार, इन्डिया गठबंधन, भाकपा (माले) बिंदुखत्ता कमेटी, आनंद सिँह नेगी सहित अन्य संगठनों के कई लोग मौजूद रहे।