लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उस विश्वास का टूटना। जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो मामला किसी एक राजनीतिक दल की हार-जीत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ जाता है। लेकिन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनावी पारदर्शिता की बहस को विदेशी राजनीतिक मंचों तक ले जाना और वहां से भारतीय राजनीति के लिए नारे लगवाना भी कई असहज सवाल खड़े करता है। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक का वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा इसी राजनीतिक टकराव का नया अध्याय है। पार्टी आफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में यह नारा लगाया और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उन्होंने राहुल गांधी के मतदाता सूचियों की पारदर्शिता से जुड़े अभियान का समर्थन करते हुए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की बात कही। राहुल गांधी इस दौरान मुस्कराते नजर आए। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मंच देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से लेकर अमित शाह तक ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असली सवाल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से दिया जाएगा या संस्थागत पारदर्शिता और तथ्यों से? राहुल गांधी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। मतदाता सूची से नाम हटने, नए नाम जुड़ने और चुनावी आंकड़ों में विसंगतियों को लेकर विपक्ष की आपत्तियां सामने आती रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं, जिनका राजनीतिक लाभ सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक हताशा और चुनावी हार से उपजी निराशा बताती रही है। लेकिन लोकतंत्र में किसी आरोप को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसे विपक्ष उठा रहा है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी का सवाल है तो उसका तथ्यात्मक जवाब सामने आना चाहिए। यदि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है तो उसके प्रमाण जनता के सामने रखे जाने चाहिए। आखिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की पूंजी है। यह भी उतना ही जरूरी है कि विपक्ष अपने आरोपों को प्रमाणों के साथ रखे। केवल नारे लगाने से चुनावी चोरी साबित नहीं होती। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उन सवालों को प्रमाणित करना भी उसकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र आरोपों से नहीं, प्रमाणों और जवाबदेही से मजबूत होता है। हैदराबाद समिट में इटली के नेता का नारा भाजपा के लिए कांग्रेस को घेरने का नया अवसर बन गया। भाजपा ने सवाल उठाया कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि को भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? तेलंगाना भाजपा के नेताओं ने इसे देश के लोकतंत्र का अपमान तक बताया। लेकिन यहां एक बुनियादी अंतर समझने की जरूरत है। भारत में आयोजित किसी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों का शामिल होना अपने आप में असामान्य नहीं है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों और उनके अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच संवाद होता है। ऐसे मंचों पर लोकतंत्र, चुनाव, मानवाधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर विचार भी रखे जाते हैं। इसलिए किसी विदेशी प्रतिनिधि की टिप्पणी को सीधे देशद्रोह या राष्ट्रविरोध की श्रेणी में डाल देना भी उचित नहीं है। दूसरी तरफ, विदेशी राजनीतिक नेताओं को भारतीय राजनीतिक दलों के प्रचार का हिस्सा बनाना भी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं कही जा सकती। भारत के चुनाव, उसकी सरकार और उसकी संस्थाओं की जवाबदेही भारतीय जनता के प्रति है। किसी विदेशी नेता की प्रशंसा या आलोचना से भारतीय लोकतंत्र की वैधता तय नहीं हो सकती। विडंबना यह है कि जो भाजपा आज विदेशी नेता की टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बता रही है, उसी भारतीय राजनीति में अतीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अबकी बार ट्रंप सरकार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से सुनाई दिया था। तब विदेशी चुनाव को लेकर राजनीतिक समर्थन जताने पर ऐसी आपत्ति नहीं दिखाई दी थी। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक टिप्पणियों का मूल्यांकन सुविधा के हिसाब से नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रकरण में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। भाजपा को यह समझना होगा कि चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले हर सवाल को राष्ट्रविरोधी बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। सत्ता में बैठे दल की जिम्मेदारी अधिक होती है कि वह संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखे और संदेहों का समाधान करे। वहीं कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा का दावा केवल राजनीतिक नारों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन जुटाने से पूरा नहीं होता। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि किसी इटली के नेता के नारा लगाने से उसकी प्रतिष्ठा तय होने लगे। और न ही इतना मजबूत होने का दावा किया जा सकता है कि चुनावी पारदर्शिता पर उठने वाले हर सवाल को विपक्ष की साजिश बताकर अनसुना कर दिया जाए। लोकतंत्र में सत्ता बदलती है, सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। यदि मतदाता को यह भरोसा नहीं रहेगा कि उसका वोट सुरक्षित है और उसकी आवाज चुनाव परिणामों में निष्पक्ष रूप से दर्ज हो रही है, तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ ही कमजोर होने लगेगा।





