देहरादून। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली और रेरा की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दिए जाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी गई है। बैठक में कुल 13 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
इन फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने पत्रकारों को बताया कि अभी बीते दिनों सरकार द्वारा जिला विकास प्राधिकरणों को पुनः बहाल करने का फैसला लिया गया था लेकिन पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण भवनों के नक्शे पास किए जाने का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। आज कैबिनेट की बैठक में संविदा पर कर्मचारियों को रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, `उड़ा’ अब सभी जिला प्रमुख विकास प्राधिकरणों को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए आयोग के आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है वहीं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को भी एक साल बढ़ाकर 65 साल से 66 साल कर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
आज की कैबिनेट बैठक में एक अन्य बड़ा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को लेकर भी लिया गया है जिसके बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए गौलापार में 26.08 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। आवास योजना के तहत नवीन चकराता टाउनशिप बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। जिसमें 40 गांवों को शामिल किया गया है। एमडीडीए के अंतर्गत यह टाउनशिप बनेगी।
कैबिनेट की आज की बैठक में पर्यटन विभाग के 37 पद बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है जिसमें से 12 पद जिला मुख्यालयों और 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के होंगे। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र में चार चिंतन शिविर बनाने के फैसले पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े उच्च शिक्षा छात्र योजना को मंजूरी देते हुए हर साल 3 टॉपर छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा खनन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई जिसके तहत खनन पटृों की अवधि और जांच के नियमों में बदलाव किया गया है।
