यूपी सरकार से 24 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा, कल फिर होगी सुनवाई
दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर का कांड पर स्वत संज्ञान लेते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी कल तक देने को कहा है। अब मुख्य न्यायधीश की पीठ इस मामले की कल फिर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमना व जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ में लखीमपुर मामले की स्टेटस रिपोर्ट कल तक अदालत में देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि इस मामले में कितने लोगों की जान गयी, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं तथा कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कितने लोग नामजद है तथा कितने अज्ञात हैं। घटना के पीछे कारण क्या था? सरकार ने अब तक क्या—क्या कार्रवाई की है तथा मृतकों की पीएम रिपोर्ट सहित पूरी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
पीठ ने इस मामले पर स्वत संज्ञान लिया है तथा निर्दाेष आंदोलनकारी किसानों को गाड़ियों से रौदें जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस तरह की हिंसा के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई कल फिर होगी।
उल्लेखनीय है कि इस घटना में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी किसानों से समझौते के बाद सरकार पीड़ितों को मुआवजा तो दे चुकी है लेकिन नामजद आरोपित होने के बावजूद भी अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि इस घटना से जुड़े तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें किसानों को तेज रफ्तार कार से रौदंते हुए तथा भीड़ द्वारा हमलावरों को पीटते हुए देखा जा सकता है। आरोपी मंत्री के बेटे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह घटनास्थल पर था ही नहीं अपनी थार जीप से उतर कर भागता दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी क्रास रिपोर्ट दर्ज कराई है लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है न कोई गिरफ्तारी हुई है।
