November 8, 2024देहरादून। भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के द्वारा संगठन के 75 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग स्टिकर लगाकर अलंकृत किया गया। संगठन की प्रादेशिक मुख्य आयुक्त श्रीमती सीमा जौनसारी ने बताया कि भारत स्काउट एंड गाइड के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इस उपलक्ष पर विशेष फ्लैग राष्ट्रीय, राज्य और जनपद स्तर के गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में प्रादेशिक सचिव श्री रविंद्र मोहन काला, प्रशासनिक अधिकारी श्री बीएस रावत , श्री अजय शेखर बहुगुणा जिला सचिव देहरादून एवं राहुल रतूड़ी उपस्थित थे।
November 8, 2024लखनऊ । उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक प्रपोजल दिया है। जिसमें कहा गया है की महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष टेलर ना लें। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने प्रदेश की योगी सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश के जिम और योग केंद्र में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर तैनात किए जाएं, इसके साथ ही पुरुष ट्रेलर महिलाओं के कपड़ों का माप ना लें। अलग से महिला की अलग से युवा केंद्र बनाए जाएं जिनमें महिला ट्रेनर ही शामिल हों। महिला जिम/योग सेंटर में सीसीटीवी चलते होने चाहिए। महिला जिम और योगा सेंटर में प्रवेश करते समय अभ्यर्थी को आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से वेरिफिकेशन करके उसकी कॉपी जमा की जाए। बुटीक सेंटर्स में महिला टेलर्स होने चाहिए और सीसीटीवी मैंडेटरी होना चाहिए। महिलाओं के कपड़ों की शॉप पर महिला कर्मचारी होनी चाहिए। महिला आयोग की तरफ से प्रस्ताव में इन सब बातों को लागू करने की बात कही गई है।अब यूपी महिला आयोग के इस प्रस्ताव से कई पुरुष टेलरों के मन में यह सवाल आ रहा है। क्या आप वह महिलाओं के कपड़े सिल पाएंगे या नहीं। इस पर सरकार ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू भी कर देती है। तब भी इसमें पुरुष टेलरों को महिलाओं के कपड़े ना सिलने के बारे में नहीं कहा गया है। भले ही पुरुष टेलर महिलाओं का माप ना ले सकें लेकिन उनके कपड़े जरूर सिल सकते हैं।
November 8, 2024नैनीताल। नशा तस्करी में लिप्त बरेली के दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 992 ग्राम चरस व तस्करी में प्रयुक्त कार भी बरामद की गयी है।जानकारी के अनुसार बीती शाम थाना खन्स्यू पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र कुछ नशा तस्कर नशीले पदार्थो की बड़े खेप सहित आने वाले है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध स्विफ्ट कार आती हुई दिखायी दी। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो कार सवार दोनो व्यक्ति भागने लगे। इस पर उन्हे घेर कर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 992 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उन्होने अपना नाम अनमोल गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी 38 चन्द्रदीप कॉलोनी बदायूं रोड थाना केंट बरेली व अब्दुल वकील पुत्र अब्दुल हमीद निवासी सदर बाजार थाना कैंट बरेली उत्तर प्रदेश बताया। बताया कि वह खन्स्यू क्षेत्र के अधोड़ा गांव से चरस खरीदकर मैदानी क्षेत्रों में नशे की सप्लाई की योजना बनाकर आए थे, जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। बहरहाल पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हे न्यायालय में पेश किया जहंा से उन्हे जेल भेज दिया गया है।
November 8, 2024देहरादून। दुकानदार ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज प्रातः 10 बजे करीब बरोटीवाला में एक परचून की दुकान में एक व्यक्ति द्वारा पंखे से लटक कर आत्महत्या करने की खबर मिलने पर विकास नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर एक व्यक्ति दिनेश पुत्र किशन दास निवासी ग्राम दोयरा थाना कालसी हाल किराएदार बरोटिवाला, जो परचून की दुकान चलाता था तथा ठेकेदारी का भी काम करता था, के द्वारा अपनी दुकान का शटर डाउन कर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। घटना के संबंध में आसपास के लोगों को पता चलने पर उसके परिजन व आसपास वाले उसे लेकर सरकारी अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मृतक का पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
November 8, 2024देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्वर्णिम व चुनौती है।आज यहां उत्तराखण्ड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को स्वर्णिम अवसर एवं चुनौती के रूप में लेने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने नेशनल गेम्स हेतु राज्य के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में राज्य की उभरती हुई युवा खेल प्रतिभाएं अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। आज सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी ) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभिन्न वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृतियां प्रदान की। प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया को ससमय सम्पन्न करने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने खेल इक्यूपमेंट से सम्बन्धित निविदा प्रक्रिया को समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नेशनल गेम्स के सुव्यवस्थित व सफल आयोजन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी व रूद्रपुर से शहरों के सौन्दर्यीकरण, खेल आयोजन स्थलों तक जाने वाली अप्रोच रोड के मरम्मत, आयोजन स्थलों से कूड़ा प्रबन्धन एवं वॉलियन्टर्स को बस सेवाओं का लाभ देने के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल से खेल आयोजन स्थलों में आयोजन के दौरान अबाध विघुत आपूर्ति तथा आयोजन स्थलों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम से आयोजन स्थलों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेशन के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एयर पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया व उत्तरी रेलवे जोन के साथ निःशुल्क हेल्प डेस्क सुविधा हेतु जगह देने, खिलाड़ियों व अतिथियों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट एवं स्टेशन पर विशेष स्थान देने व पास सुविधा हेतु समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधमसिंह नगर व नैनीताल के साथ आयोजन स्थलों पर सुरक्षा प्रबन्धन, ट्रेफिक मूवमेंट, पार्किंग मेनेजमेंट, वीवीआईपी हेतु पुलिस एस्कोर्ट व प्रोटोकॉल प्राप्त गणमान्यों हेतु सुरक्षा प्रावधानों के सम्बन्ध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, विशेष सचिव अमित सिन्हा, सचिव दिलीप जावलकर, श्ौलेश बगौली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूूद रहे।
November 8, 2024नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसख्यंक दर्जे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए तीन जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट का कहना है कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत चार जजों ने एकमत से फैसला दिया है जबकि तीन जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत हैं। वहीं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना है। कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है।। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा ‘अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज’ के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में, 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम ‘अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय’ रखा गया।