जनता की रायः जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक
समिति ले रही है आम नागरिकों से उनके सुझाव
देहरादून। यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) कानून कैसा हो? इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बनाई गई कमेटी अपने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रदेश के आम लोगों की राय जानने में लगी हुई है। अब तक समिति के सदस्यों द्वारा कई जनपदों में पंचायतों का आयोजन किया जा चुका है।
पौड़ी में आयोजित पंचायत में भी समिति के सदस्यों द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों की राय जानने का प्रयास किया गया। पंचायत में पहुंचे समिति के सदस्य व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस बाबत बताया कि आमतौर पर लोगों को कॉमन सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन समिति के सदस्यों द्वारा पहले उन्हें इसके विषय में खुद जानकारी देकर बताया जाता है कि आखिर यह कॉमन सिविल कोड कानून है क्या और इससे क्या लाभ और हानि है। उन्होंने बताया कि लोग इस पर अपनी—अपनी राय रख रहे हैं तथा समिति द्वारा इन सुझावों को नोट किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अब तक कई लोगों द्वारा इसमें समान जनसंख्या को भी शामिल करने का सुझाव रखा गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि सभी धर्म व जातियों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए भी समान कानून होना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवार नियोजन कानून में एक या दो बच्चे पैदा करने का कानून सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू किया गया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड में बच्चे पैदा करने का कानून भी सभी के लिए समान होना चाहिए जिससे किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या का संतुलन बना रहे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व की आबादी अब 8 अरब के पार हो चुकी है और भारत चीन को पछाड़ कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है।
उन्होंने बताया कि समिति को कॉमन सिविल कोड में क्या होना चाहिए तथा क्या नहीं होना चाहिए इस पर जो भी जनता के सुझाव आ रहे हैं उन पर एक्सपर्ट कमेटी विचार मंथन के बाद तय करेगी कि इसका अंतिम ड्राफ्ट क्या हो? उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति को इसका ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति इसका ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है लेकिन इस पर कोई आपत्ति न हो इसे लेकर समिति अब आम आदमी की राय भी ले रही है। जल्द ही समिति इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। क्योंकि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है।
