नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में 30 नवंबर 2023 को तेलगांना में होने वाले मतदान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 28 नवंबर, 2023 को देर शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने पर मंजूरी दे दी।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा। अंत्योदय योजना का लाभ जिन परिवारों को मिलता है उन्हें 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। और इस योजना पर सरकार 11।80 लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में खर्च करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए ये संकेत दिया था कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगी। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट के इस फैसले से तेलगांना में होने वाले मतदान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है। तो 2024 में होने वाले महाचुनाव यानि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता दिलाने में मदद कर सकती है।
साल 2020 में कोरोना महामारी के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था। बाद में महामारी के खत्म होने के बाद भी चुनावी लाभ के लिए योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। 10 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 7 में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को इस योजना का चुनावी लाभ मिला है। फिलहाल पांच राज्यों में विधासनभा चुनाव चल रहा है जिसमें चार में मतदान हो चुका और एक राज्य में 30 नवंबर को मतदान होने वाला है।
