Home News Posts उत्तराखंड भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारणः मुख्य सचिव

भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारणः मुख्य सचिव

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देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने देहरादून—ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया दिया और निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण अभी भी लंबित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे प्रकरणों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही सम्बन्धित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों। उन्होंने उत्तरकाशी में सम्बन्धित भूमि का कब्जा भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
इस अवसर पर सचिव श्री रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल श्री हिमांशु बडोनी, आरओ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री पंकज सिंह एवं बीआरओ के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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