राज्य में पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी

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  • कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला,25 फीसदी जाएगी सब्सिडी
  • स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आज सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि इसके साथ—साथ कैबिनेट ने पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में न्यायालय गए चार अभ्यर्थियोंं को अनुमन्य किया गया है तथा ओली में पर्यटन विकास के लिए औली विकास प्राधिकरण बनाने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सीएनजी में वेट को शून्य कर दिया है क्योंकि उधम सिंह नगर में गैस आधारित संयंत्र को चलाने के लिए विदेश से आने वाली गैस पर वेट शून्य था। कैबिनेट द्वारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ का इतिहास विभिन्न कलाकारों के द्वारा दर्शाने के लिए आईएनआई डिजाइन स्टूडियो को काम दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के पीक आवर में पंप स्टोरेज पर पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत 12 फीसदी बिजली राज्य को नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए लैंड अलॉटमेंट शीघ्र होगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वैलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया स्पोर्ट आईटी को शामिल करते हुए सेवा क्षेत्र पॉलिसी बनाई गई है जिसमें 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी मैदान में 100 प पहाड़ में 500 करोड़ निवेश करने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा।

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