• प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बीएड की जगह डीएलएड जरूरी
  • सौ शोधार्थियों को 5 हजार महीना छात्रवृत्ति
  • डायलासिस सेंटर को 10 फीसदी आपूर्ति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, उच्च शिक्षा और पर्यटन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट बैठक में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की जगह अब डी एल एड को अनिवार्य कर दिया गया है तथा उच्च शिक्षा में पीएचडी करने वाले सदस्यों में 100 बच्चों को पांच हजार रूपये महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के 100 डायलासिस सेंटरों को अब तक 50 फीसदी सप्लाई राज्य सरकार द्वारा दी जाती है लेकिन इसे अब बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है। कौशल विकास में अब 630 करोड़ के प्रोजेक्ट में डॉलर एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करने को सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है।
उच्च शिक्षा विभाग में पीएचडी करने वाले 100 छात्रों को अब सरकार द्वारा हर माह 5000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की जगह डीएलएड को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा होटल मैनेजमेंट को लेकर नियमावली को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आज की बैठक में शहरी विकास विभाग से जुड़े एक फैसले में गढ़ी नेगी (काशीपुर) को नगर पंचायत का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है जिसमें हेली दर्शन कार्यक्रम कैलाश ओम पर्वत से शुरू करने तथा योजना को पांच दिन चार रात के लिए 6 माह चलाने का फैसला भी शामिल है।