November 20, 2026बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा, आगजनी और राजनीतिक टकराव के दौर में पहुंच गया है। सड़कों पर उतरते प्रदर्शनकारी, जलते वाहन, निशाने पर राजनीतिक प्रतिष्ठान और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के पैतृक आवास में आगजनी की घटना बताती है कि वहां लोकतांत्रिक स्थिरता की राह अभी कितनी कठिन है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत की ओर इशारा करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के समर्थक सीमा पार अपने कथित आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश में साजिश और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। भले ही उन्होंने भारत का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत स्पष्ट रूप से भारत की ओर था। सवाल यह है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत को निशाने पर लेने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दरअसल, बांग्लादेश का मौजूदा संकट उसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों से जुड़ा है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सत्ता का अंत हुआ और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद अंतरिम व्यवस्था और फिर चुनावी प्रक्रिया के जरिए तारिक रहमान सत्ता तक पहुंचे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक असहमति, प्रतिशोध और संस्थागत अविश्वास समाप्त नहीं हुए। अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने तनाव को और बढ़ाया है। अब अवामी लीग के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के बीच हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक असंतोष का लोकतांत्रिक समाधान तलाशने की होनी चाहिए। तारिक रहमान को यह समझना होगा कि भारत पर आरोप लगाने से बांग्लादेश की आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। यदि अवामी लीग के कार्यकर्ता हिंसा में शामिल हैं तो उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी विदेशी ताकत की संलिप्तता के प्रमाण हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केवल संकेतों और राजनीतिक भाषणों के आधार पर पड़ोसी देश को कठघरे में खड़ा करना कूटनीतिक परिपक्वता नहीं कही जा सकती। यह भी समझना होगा कि भारत में शेख हसीना की मौजूदगी और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति दो अलग-अलग विषय हैं। दोनों को एक साथ जोड़कर भारत विरोधी माहौल तैयार करना किसी भी लिहाज से दूरदर्शी नीति नहीं है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो सरकारों के बीच के रिश्ते नहीं हैं। इनके साथ इतिहास, भूगोल, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी कड़ी जुड़ी हुई है। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका इतिहास का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव भारत की सुरक्षा और पूर्वाेत्तर क्षेत्र की परिस्थितियों पर भी पड़ सकता है। सीमा पार अवैध गतिविधियां, कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार जैसे सवाल भारत के लिए स्वाभाविक चिंता के विषय हैं। इसलिए ढाका की राजनीतिक अस्थिरता को भारत केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। तारिक रहमान की राजनीति के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उन्हें एक ओर अपनी पार्टी और समर्थकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है, दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर रोजगार, महंगाई और औद्योगिक असंतोष से निपटना है। बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में श्रमिकों का असंतोष और उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति पहले से दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकेत है। ऐसे समय में राजनीतिक हिंसा और भारत के साथ तनाव का नया मोर्चा खोलना बांग्लादेश के हित में नहीं होगा। किसी भी सरकार की लोकप्रियता का आधार पड़ोसी देश के खिलाफ बयानबाजी नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। भारत को भी इस पूरे घटनाक्रम में संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। उसे बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रति स्पष्ट रहना होगा। ढाका के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे, लेकिन किसी भी तरह के अनुचित दबाव या निराधार आरोपों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं हो सकती। भारत की कूटनीति का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल या नेता का समर्थन करना नहीं, बल्कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थिरता, शांति और समावेशी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति दक्षिण एशिया के लिए भी एक सबक है। सत्ता परिवर्तन यदि राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बन जाए और असहमति को हिंसा से दबाने की कोशिश हो तो लोकतंत्र कमजोर होता है। तारिक रहमान को भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने देश में जलती सड़कों, असुरक्षित नागरिकों और कमजोर होती राजनीतिक सहमति का जवाब देना चाहिए। पड़ोसी पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है, लेकिन देश के भीतर लगी आग नहीं बुझाई जा सकती। बांग्लादेश को इस समय भारत विरोधी बयानबाजी नहीं, बल्कि राजनीतिक संयम, लोकतांत्रिक सहिष्णुता और स्थिर शासन की जरूरत है।