September 30, 2026दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण अब मौसम की समस्या भर नहीं रह गया है। यह हर साल लौटने वाला ऐसा संकट बन चुका है, जिसके लिए प्रशासन को सर्दियों का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। हवा बिगड़ने का अनुमान आते ही विद्यालयों की पढ़ाई का तरीका बदलने, कार्यालयों में घर से काम बढ़ाने और निर्माण गतिविधियों पर पाबंदियां लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर राजधानी की हवा को साफ रखने की स्थायी व्यवस्था कब बनेगी? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी इसी संकट से निपटने का आपातकालीन ढांचा है। इसके अलग-अलग चरणों में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। गंभीर स्थिति में कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर चलाने और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का प्रावधान है। इसी तरह विद्यालयों में भौतिक और ऑनलाइन पढ़ाई का मिश्रित तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर साल प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाना ही समाधान है? दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने वाले कारण किसी एक दिन पैदा नहीं होते। वाहनों का धुआं, सड़क और निर्माण की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना, पराली और मौसम संबंधी परिस्थितियां मिलकर स्थिति बिगाड़ती हैं। इसलिए समाधान भी केवल तब शुरू नहीं होना चाहिए, जब हवा सांस लेने लायक न बचे। विडंबना देखिए कि एक तरफ दिल्ली को देश की आर्थिक और प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है, दूसरी तरफ उसके नागरिकों को यह बताना पड़ता है कि बाहर निकलते समय हवा की गुणवत्ता कैसी है। बच्चे विद्यालय जाएं या घर से पढ़ें, कर्मचारी कार्यालय जाएं या घर से काम करें कि इन फैसलों का आधार शिक्षा और काम की जरूरत नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता बन जाती है। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य का सवाल भी नहीं है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। निर्माण क्षेत्र पर रोक लगती है तो मजदूर प्रभावित होते हैं। परिवहन व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। छोटे कारोबार प्रभावित होते हैं। अभिभावकों की दिनचर्या बदलती है। विद्यालयों की पढ़ाई बाधित होती है। यानी प्रदूषण की कीमत समाज का हर वर्ग चुकाता है। सबसे गंभीर सवाल बच्चों की पढ़ाई का है। पहले भी गंभीर प्रदूषण के दौरान दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में कक्षा 12 तक हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था आपातकाल में जरूरी हो सकती है, लेकिन इसे सामान्य शिक्षा व्यवस्था का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। हर बच्चे के पास समान डिजिटल सुविधा, शांत वातावरण और इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होती। इसीलिए जीआरएपी को केवल प्रतिबंधों की सूची के रूप में देखने के बजाय प्रदूषण रोकने की अंतिम चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। यदि हर साल नवंबर-दिसंबर में वही संकट पैदा होता है और जनवरी में राहत मिलते ही व्यवस्था फिर सामान्य हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि मूल समस्या पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। दिल्ली की हवा को केवल दिल्ली साफ नहीं कर सकती। एनसीआर के शहरों, पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार को साझा रणनीति के साथ काम करना होगा। प्रदूषण की कोई सीमा प्रशासनिक सीमा नहीं मानती। हवा गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के बीच अनुमति लेकर नहीं चलती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जीआरएपी लागू करने की नौबत कम आए, न कि जीआरएपी के चरणों को जल्दी-जल्दी लागू करने की क्षमता बढ़ाई जाए। प्रदूषण नियंत्रण की सफलता का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि सरकार ने समय पर प्रतिबंध लगा दिए। असली सफलता तब होगी, जब प्रतिबंध लगाने की जरूरत ही कम होती जाए। 2026 में भी जीआरएपी के चरणों को हवा की स्थिति सुधरने पर वापस लेना पड़ा है। मई में दिल्ली का औसत एक्यूआई 208 से गिरकर 123 हुआ तो चरण-एक हटाया गया था। इसका मतलब साफ है कि मौसम बदला तो हवा सुधरी, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी चुनौती बना हुआ है। दिल्ली को हर साल सर्दियों में यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों को सांस लेने लायक हवा दे सकती है। विद्यालय बंद करने, कार्यालयों को घर भेजने और निर्माण रोकने से संकट को कुछ समय के लिए संभाला जा सकता है। संकट की जड़ नहीं काटी जा सकती। अब समय आपातकालीन प्रतिबंधों से आगे बढ़कर स्थायी प्रदूषण नियंत्रण की जवाबदेही तय करने का है। वरना आने वाली सर्दियों में फिर वही सवाल होगा कि हवा खराब क्यों हुई? और जवाब भी वही होगा कि जीआरएपी लगा दिया गया है।
