September 17, 2024चोरी की 12 मोटरसाइकिले बरामद नैनीताल। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चुरायी गयी 12 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गयी है। आरोपी नशे की लत पूरा करने के चलते वाहन चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया करते थे।जानकारी के अनुसार बीती 11 सितम्बर को मेराजुद्दीन निवासी आजादनगर ला.न. 2 थाना वनभूलपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा थाना वनभूलपुरा में तहरीर देकर बताया गया था कि उनकी बाइक को 9 सितम्बर को अज्ञात चोर द्वारा घर के बाहर से चुरा लिया गया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाहन चोर की तलाश शुरू कर दी गयी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस टीम द्वारा बीती शाम एक सूचना के आधार पर आवला गेट रेलेवे फाटक गौला बाईपास के पास चैंिकग की गयी तो दो बाइक सवार 6 संदिग्ध गिरफ्तार किये गये। आरोपियों से मिली दोनो बाइक चोरी की थी। जिन्होने पूछताछ में अपना नाम कुबेर सिह उर्फ अमन (19) पुत्र सत्यपाल सिह नि. हाईडिल कालोनी कालागढ जिला पौडी गढवाल जो पूर्व में अफजलगढ़ से तीन बाईक चोरी में बाल सुधार गृह मुरादाबाद में रहा है, सलीम अली (22)पुत्र स्व. सादिक अली नि. ग्राम टिब्बा लालपुर थाना किच्छा जिला उ. सि. नगर जो पूर्व में किच्छा थाने से चाकू एंव कॉपर की चोरी करने में जेल गया है, ओम शर्मा उर्फ अंशु (20) पुत्र राजकुमार शर्मा नि. डी 561 नंदग्राम गाजियाबाद उ. प्र. जो मई 2024 को किच्छा थाने से टुकटुक की बैट्री चोरी में जेल गया था, ध्रुव शर्मा उर्फ गुन्नू (20)पुत्र हरीश कुमार शर्मा नि. आगमन प्री स्कूल के सामने वाली गली लालपुर जिला उ. सि नगर, रवि सिह (19) पुत्र राजू सिह नि. ग्राम इटऊवा थाना सुभाषनगर जिला बरेली उ.प्र. जो मई वर्ष 2024 में रूद्रपुर कोतवाली से 2 बाईक चोरी में जेल गया है व संदीप मौर्या (21) पुत्र स्व. ओमपाल मौर्या नि. मेहराया रोड बाल विकास स्कूल के पास लालपुर थाना किच्छा जिला उ. सि. नगर जो जनवरी 2024 में बिलासपुर थाने से बाईक लूट में एंव मई में किच्छा थाने से नकबजनी में जेल गया था बताया गया। पूछताछ में पता चला कि यह एक शातिर अन्तर्राज्यीय चोरों का गिरोह है जो कि जनपद नैनीताल में हल्द्वानी शहर, बनभूलपुरा, मुखानी एंव रामनगर क्षेत्र तथा रूद्रपुर, किच्छा एंव पंतनगर क्षेत्र से भी वाहनों को चोरी करते थे और नशे की पूर्ति के लिए चोरी के वाहनों को बेचने एँव अन्य अपराधों में प्रयुक्त करते थे। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की दस और बाइकें बरामद की है।
September 17, 2024देहरादून। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को तत्काल भेजने तथा नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। विभागों द्वारा ऋण वितरण एवं अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं। विघालयी शिक्षा विभाग द्वारा आज की बैठक में मौजूद नही रहने पर मुख्य सचिव ने विभाग से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं।मुख्य सचिव ने नाबार्ड को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। उन्होंने नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर शीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छे प्रस्ताव लगातार तैयार कर प्रस्ताव वित्त को भेजे जाने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।बैठक में अपर सचिव वित्त ने बताया कि उच्चाधिकार समिति द्वारा वर्श 2024—25 के लिए आरआईडीएफ के तहत 1162 करोड़ के सापेक्ष 1098 करोड़ ऋण डिस्बर्समेंट का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 1098 करोड़ के डिस्बर्समेंट के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक विभागों द्वारा मात्र 232.28 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया गया है।राज्य में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से 2.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनर्द्धार किया गया है। लगभग 14,766 किमी ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार किया गया है। 27307 मीटर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिल चुकी है। 241 स्कूल एवं आईटीआई का निर्माण एवं पुनर्द्धार हो चुका है।इस अवसर पर सचिव श्ौलेश बगौली, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव सी. रविशंकर एवं नाबार्ड अधिकारी पंकज यादव, निर्मल कुमार सहित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
September 17, 2024शिमला। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द एक नई वेंडर पॉलिसी बनने वाली है। इस वेंडर पॉलिसी में संभवत: हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के अधिकार का ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया एक कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे। यह कमेटी राज्य में नई वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर सिफारिश करेगी। इसी के बाद राज्य सरकार कमेटी की सिफारिश के आधार पर वेंडर पॉलिसी तैयार करेगी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके से मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद राज्य में नई वेंडर पॉलिसी की जरूरत पर ध्यान दिला रहा है। बाहरी राज्यों से आ रहे लोग बड़ी संख्या में जगह-जगह पर रेहड़ी-फड़ी लगा देते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहां के व्यापारी भी नुकसान झेल रहे हैं। बाहरी राज्यों से आए हुए लोग ऐसी जगह पर भी अपनी फड़ी लगा देते हैं, जहां नगर निगम की ओर से नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में इन नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कमेटी राज्य सरकार को सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जल्द से जल्द एक मजबूत वेंडर पॉलिसी लाने के पक्ष में हैं, ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। बीते दिनों राज्य सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक में भी प्रस्ताव पारित कर विधानसभा अध्यक्ष को एक कमेटी गठित करने के लिए अधिकृत किया गया था। अब सभी को इस कमेटी के गठन का इंतजार है।
September 17, 2024क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन कर सबको दी शुभकामनाएं देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के परेड मैदान में `स्वच्छता ही सेवा—2024’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं ट्टएक पेड़ मां’ के नाम अभियान के अंतर्गत परेड मैदान परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से उनके दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आज उनके जन्मदिवस के सुअवसर पर हम स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक और दूरदर्शी विजन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुँचाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब तक राज्य में कुल 5 लाख 37 हजार से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। 9000 से अधिक गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है। 77 विकासखंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम ट्टस्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता’ रखी गई है।उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हम शासन—प्रशासन के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह प्रयास तभी सफल होंगे जब इसमें जनभागीदारी होगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक खजान दास, श्रीमती सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, भरत चौधरी, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव श्ौलेश बगोली, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, नगर आयुक्त गौरव कुमार आदि उपस्थित रहे।
September 17, 2024लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन द्वारा प्रमुखता से उठाए गए जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच महासंग्राम छिड़ चुका है। इस चुनाव में संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वह हर हाल में देश में कास्ट सेंसस करा कर रहेंगे तथा 50 फीसदी की आरक्षण सीमा को तोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ और भाजपा देश में जातीय जनगणना कराने का हमेशा विरोध करती आई है। लेकिन विपक्ष के दबाव के बीच अब एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू तथा चिराग पासवान की पार्टी द्वारा जातीय जनगणना का खुला समर्थन करने तथा मोहन भागवत की मोदी से नाराजगी के कारण संघ का भी इसके लिए तैयार होने से पीएम व केंद्र सरकार के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। जो सरकार को अस्थिर करने की हद तक जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसका तोड़ निकालने के लिए काफी समय से देश में सिर्फ चार जातियों की बात कही जाती है वह कहते हैं कि महिलाएं, युवा, किसान और गरीब यही चार जातियां हैं जिनके उत्थान के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर काम करने वाले संघ व भाजपा यह कतई भी नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा लंबे समय के प्रयासों के बाद जो हिंदुत्व का नैरेसन गढ़ा गया है वह जातीय जनगणना के आगे ध्वस्त हो जाए। कटृर हिंदुत्व तथा सनातन के सहारे अपने भविष्य का भवन निर्माण का जो सपना वह संजोय बैठे थे उन्हें लगता है कि जातीय जनगणना से देश का सामाजिक ढांचा तहस—नहस हो जाएगा और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह कास्ट सेंसस को दलितो, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ—साथ आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण का समर्थन मिल रहा है वह भाजपा और संघ के अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। यही कारण है कि संघ के अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि संघ को जातीय जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसका प्रचार राजनीतिक हितों के लिए नहीं होना चाहिए। यह बड़ी अजीब सी बात है कि जब जातियों पर आधारित राजनीति का बोलबाला देश में हो रहा हो तो वहां यह कैसे संभव है। मंडल कमीशन से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक जातिगत राजनीति से ऊपर नहीं रहे तो जातीय जनगणना को राजनीति से अलग भला कैसे रखा जा सकता है। कांग्रेस नेता जयशंकर रमेश ने संघ के वक्तव्य पर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि संघ जातीय जनगणना हो या न हो इस पर फैसला सुनाने वाला वह कौन होता है? उसे इस पर नसीहत करने का अधिकार किसने दिया है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मीडिया में यह भी खबरें आ रही है कि भाजपा और संघ ने राहुल गांधी के एजेंडे के आगे घुटने टेक हैं लेकिन इस तरह की बेबुनियाद खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही है उनका कोई मतलब नहीं है। न तो संघ जातीय जनगणना के मुद्दे पर इतनी आसानी से सहमत होने वाला है कि एक व्यक्ति ने एक बयान दे दिया और बस हो गया। न ही भाजपा को यह सहज स्वीकार्य हो सकता है। 2025 में अपनी स्थापना के 100 साल के जश्न पर इस सवाल के साथ मनाने पर भला कैसे तैयार हो सकता है कि उसका 100 साल की उपलब्धियां को शून्य कर दिया जाए। खैर अब कास्ट सेंसस का यह मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इसका मुकाम तक पहुंचना भी जरूरी है तथा इस मुद्दे पर राजनीतिक महासंग्राम भी सहज थमने वाला नहीं है। देश की सरकार को इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे हर जानकारी रखने का अधिकार है।
September 17, 2024केजरीवाल के प्रस्ताव को आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकारा नई दिल्ली । दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। लंबे कयास के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के प्रस्ताव पर सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आतिशी आप दिल्ली विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी को चौंका दिया और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही यह भी कहा कि न सिर्फ वह बल्कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कयासों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले केजरीवाल के आज मंगलवार को इस्तीफा देने की संभावना के बीच आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक साढ़े 11 बजे बुलाई, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की गई। आज ही केजरीवाल शाम साढ़े चार बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे और इसी दौरान उनके इस्तीफा सौंपने की संभावना है। आप की ओर से जानकारी दी गई दिल्ली विधानसभा का सत्र अगले हफ्ते 26-27 सितंबर को बुलाया जाएगा। इससे पहले पार्टी से जुड़े एक पदाधिकारी ने कहा, “पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद आज दोपहर 12 बजे नए सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी।” अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले रविवार को सीएम पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले का ऐलान किया था कि वह अब सीएम की कुर्सी पर तब बैठेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाणपत्र देगी।
