• 7 लाख कमाने वाले टैक्स के दायरे से बाहर
• टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही,ं जस के तस
• सरकार गरीबों को देगी दो करोड़ नए घर बनाकर

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद के संयुक्त सत्र में वर्ष 2024—25 का अंतरिम बजट पेश किया गया। खास बात यह रही कि वित्त मंत्री ने अपने 58 मिनट के बजट भाषण का अधिकांश समय केंद्र सरकार की 10 सालों की उपलब्धियाें को गिनाना ही रहा। केंद्र सरकार के 2047 तक विकसित भारत के विजन को सामने रखते हुए उन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में न तो किसी नए प्रत्यक्ष या परोक्ष कर लगाने की कोई घोषणा की गई और न आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया। हां 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स पेयर की लिस्ट से बाहर रखने की बात जरूर की गई है। वही राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.5 फीसदी तक लाने की बात कहते हुए जीडीपी विकास दर को 5.8 फीसदी करने की संभावना जताई गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में किसी के लिए भी कोई रियायत की घोषणा नहीं की गई है सिर्फ केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के विस्तारीकरण का खाका ही खींचा गया है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल करने के बाद इसे 3 करोड़ तक ले जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड नए घर बनाए जाने और तीन नये रेलवे कॉरिडोर बनाए जाने की योजना के साथ ही इंफ्रास्टे्रक्चर विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ का बजट खर्च करने की बात कही गई है जिससे देश में सड़क, रेल मार्ग व हवाई सेवाओं का विस्तार होगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा कॉरपोरेट जगत के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए उनके टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 फीसदी करने का प्रस्ताव अपने बजट में जरूर लाया गया है। किसानो की सम्मान निधि से लेकर अन्य किसी भी तरह की मुफ्त की रेवड़ियंा बजट में नहीं बाटी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि बीते 10 सालों में कर संग्रह में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। जिसे जनहित और विकास योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। सरकार द्वारा कौशल विकास व स्वरोजगार पर जोर देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार का अभियान भी जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई गई है।