• सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण
• प्रदेश नहीं देशभर में लागू होगा यूसीसी

देहरादून। राज्य सरकार फरवरी माह में यूसीसी लागू करने की मुहिम में जुटी हुई है। ड्राफ्ट कमेटी द्वारा 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और सरकार 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इसे लायेगी तथा 6 फरवरी को इस विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
जिस यूसीसी एक्ट को लेकर अब तक संशय के बादल छाए हुए थे वह अब छंट चुके हैं। सरकार इस बिल को लाने के लिए अब जिस तरह सरपट दौड़ लगा रही है वह इस बात का साफ संकेत है कि सरकार हर हाल में इसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व अमली जामा पहनाने का मन बना चुकी है। यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित होते ही कानून की शक्ल ले लेगा और राज्य में लागू हो जाएगा।
एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अवधारणा से जोड़कर प्रदेश और देश में लाये जा रहे इस महत्वपूर्ण कानून जिसमें एक राष्ट्र और एक कानून की बात को धरातल पर उतारने के प्रयास किया जा रहे हैं। उस बिल को पूरे देश में फरवरी में लागू किए जाने की बात केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। तब यह साफ है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो समान नागरिक संहिता कानून लाया जा रहा है वह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में लागू किया जाएगा।
विपक्ष द्वारा यूसीसी को लागू करने में सरकार द्वारा दिखाई जाने वाली जल्दबाजी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार बिना किसी चर्चा के इस नए कानून को प्रदेश और देश की जनता पर थोपने का प्रयास कर रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है जो देश और समाज के लिए बड़े खतरे का संकेत है।