अंकिता भंडारी की हत्या को सात माह का समय होने जा रहा हैं। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर राज्य के लोगों में आक्रोश आज भी बरकरार है। इसके पीछे कुछ तो कारण निहित है? अगर शासन—प्रशासन पर अंकिता के परिजन लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वह इस मामले को दबाने में जुटा है तो वह बेवजह नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस संदेह को पुख्ता करते हैं। इस हत्याकांड के घटनाक्रम पर अगर सिलसिलेवार गौर किया जाए तो इन सवालों का जवाब खोजने से भी नहीं मिलता है। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर को की गई और आरोपियों द्वारा 19 सितंबर को खुद ही राजस्व पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन 23 सितंबर तक राजस्व पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि राजस्व पुलिस का पटवारी आरोपियों का राजदार था और उसे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। मामले के तूल पकड़ने पर ऋषिकेश पुलिस द्वारा 23 सितंबर को अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और इसी दिन तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनकी गिरफ्तारी होते ही उसी रात वनंतरा रिजॉर्ट के उस कमरे पर बुलडोजर चलवा किया गया जिसमें अंकिता रहती थी। 24 सितंबर को यानी हत्या के एक सप्ताह बाद चीला नहर से आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव बरामद कर लिया गया लेकिन उसका और मुख्य आरोपी का मोबाइल आज तक भी एसआईटी टीम को नहीं मिल पाया। और न एसआईटी टीम को वनंतरा रिजार्ट से कोई अहम सबूत मिल सके हैं। यही नहीं जिस वीवीआइपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाने की बात सामने आई थी उसका पता एसआईटी अब तक नहीं लगा सकी है और न ही आरोपियों का नार्को टेस्ट करा सकी है। इस पूरे केस में हर कदम पर लापरवाही व देरी की क्या वजह हो सकती है, बुलडोजर चलाने से लेकर अंकिता के शव तक एक सप्ताह बाद बरामद होने, वीआईपी का पता न चल पाने, फोन न बरामद हो पाने और चार्ज सीट दाखिल न हो पाने आदि—आदि तमाम सवाल यही बताते हैं कि एसआईटी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आरोपियों को सजा दिला सके। अब जहंा अंकिता के हत्यारे अपनी जमानत के प्रयासों में जुट गये है वहीं उन पर अभी तक उन पर आरोप भी तय नहीं किये जा सके है। इस पूरे मामले में अंकिता के परिजन और आम लोग सीबीआई जांच की मांग करते थक गये लेकिन मामले की सीबीआई जांच नहीं हो सकी। इतने बड़े जघन्य अपराध में अगर शासन—प्रशासन अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाता है तो यह पीड़ितों के साथ अन्याय ही नहीं सामाजिक सुरक्षा की भी बड़ी हार होगी। वहीं पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी भी कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल लगाता है?
