युवाओं, महिलाओं के कल्याण पर फोकस
वित्त मंत्री ने पेश किया 76592 करोड़ का बजट
छात्रवृत्तियां, पेंशन व आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाया
गैरसैंण। वित्तमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अमृतकाल का अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सबका साथ—सबका विकास और सबका विश्वास की नीतियों का अनुपालन करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए इसे एक समयावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है। जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास का लाभ मिल सके।
वित्तमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा आज भराड़ीसैंण विधानसभा में 76, 592 करोड़ का बजट पेश किया गया। जो वित्तीय वर्ष 2022 के बजट से 11, 021 करोड़ अधिक है। सरकार ने बीते वर्ष 2022 में 65,571 करोड़ का बजट पेश किया गया था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस साल 2023 में बजट का आकार 80 हजार करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद थी। वित्तमंत्री ने बजट में युवा, महिलाओं और पर्यटन तथा कृषि क्षेत्र पर अधिक फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनका बजट सात प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इकोनॉमी का संतुलन रखा गया है। उनका कहना है कि प्रकृति हमें संरक्षित करती है और हम प्रकृति को संरक्षित करेंगे।
भर्ती घोटालों के अभिशाप से जूझती सरकार ने अपने इस बजट में युवाओं के हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बजट में जहां पारदर्शी भर्ती योजनाओं का जिक्र करते हुए लोक सेवा आयोग से भर्तियां कराने और नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहां है कि हमने घोटाले के आरोपियों के लिए उम्र कैद की सजा और उनकी सारी संपत्तियों को जप्त करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड रुपए का प्रावधान किया गया, एनसीसी छात्रों को भोजन भत्ता बढ़ाकर 45 रूपये करने तथा एनसीसी भवन निर्माण के लिए एक करोड़ की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए इस बार बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था की गई। छात्रवृत्तियों के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट में 25 करोड़ की व्यवस्था की है। छात्राओं को साइकिल देने के लिए 5 करोड़ ओबीसी छात्रों के लिए 109 करोड़ तथा एससी छात्रों की शिक्षा के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं के उच्च सरकारी सेवाओं की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को साक्षात्कार की तैयारियों के लिए 50 हजार वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है
बजट में और रोजगार के लिए 40 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए 5 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास को 11 करोड़ का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए भी बजट में तमाम घोषणाएं की गई है। अटल आयुष्मान योजना का बजट 400 करोड़ रखा गया है तथा राज्य के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए धन आवंटित किया गया है। राज्य में सड़क, रेल व वायु संपर्क बढ़ाने हेतु भी बजट की व्यवस्था की गई है।
राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई जिसके आधार पर अब उन्हें 9 हजार, 6 हजार व 5 हजार से अधिक मानदेय मिल सकेगा। बजट में सभी पेंशनों में भी वृद्धि की व्यवस्था की गई है। सीएम महालक्ष्मी योजना के लिए 19. 95 करोड़ तथा अमृत आंचल योजना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की है। नंदा गौरा देवी योजना के लिए बजट में 282.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
