युवाओं ने किया सचिवालय कूच
आप का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन
देहरादून। अग्नीपथ योजना के विरोध में किए गए भारत बंद का आज उत्तराखंड में कहीं भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। सामान्य दिनों की तरह बाजार और कार्यालय खुले लेकिन शहर—शहर विरोध प्रदर्शनों का दौर आज भी जारी रहा राजधानी दून में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक परेड ग्राउंड में जमा हुए और उन्होंने सचिवालय कूच किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है।
अग्निपथ योजना को लेकर धरने प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। राजधानी दून में आज बड़ी संख्या में जमा हुए युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सड़कों पर पुश—अप लगाकर विरोध जताया। इन युवाओं की मांग है कि सरकार 4 साल की नौकरी वाली इस योजना को वापस ले तथा पहले की तरह सेना में पूर्णकालिक भर्तियां करें। इस पर युवाओं का कहना है कि यह उनके साथ धोखा है। युवाओं ने कहा कि जिन लड़कों के पहले फिजिकल और मेडिकल की परीक्षाएं हो चुकी है उनकी लिखित परीक्षाएं कराई जाए। प्रदर्शन कर रहे युवा इस बात से नाराज थे कि इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह युवा सचिवालय पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सेना में ठेकेदारी पर नौकरी देने के इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवा बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। अग्नीपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।
सीएम धामी ने किया पूर्व सैनिकों से संवाद
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए उनसे संवाद किया। जिसमें पूर्व सैनिकों ने अग्नि वीरों के भविष्य को लेकर कई सवाल किए गए।
मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस योजना को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा तथा राज्य पुलिस व अन्य विभागों में उनको वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना युवाओं के हित में है और इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। वार्ता के दौरान पूर्व सैनिकों ने जो सवाल उठाए उसके बारे में उन्होंने कहा कि वह जिला प्रशासन को अपने सुझाव लिखित में दें जिन्हें सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
