महिलाओं के आरक्षण पर फैसला सीएम करेंगे
राजस्व पुलिस का दायरा होगा सीमित
नए 4 पुलिस स्टेशन 20 चौकियां खोली जाएंगी
सड़क दुर्घटना में मृतक आश्रितों को अब मिलेगा दो लाख मुआवजा
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की आज सचिवालय में हुई बैठक में सरकार ने महिलाओं को दिए जाने वाले क्ष्ौतिज आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने और राजस्व पुलिस का दायरा चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने व आउटसोर्स एजेंसियों पर नकेल कसने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई है।
आज कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगोली व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि जिन 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई उनमें सड़क सुरक्षा नियमावली में संशोधन करते हुए सड़क हादसों में होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला लिया गया है। वहीं कृषि भूमि के लैंड यूज चेंज करने के लिए पेट्रोल पंपों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए इसे 75 फीसदी से घटाकर शहरी क्षेत्र के लिए 15 फीसदी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7 फीसदी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषि कल्याण विभाग में बागवानी मिशन के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी अब राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह सब्सिडी अब तक 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी कर दिया गया है। विघालयी शिक्षा विभाग के उस नियम को भी बदल दिया गया है जिसमें किसी बच्चे के 60 दिन अनुपस्थित रहने पर उससे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाता था यह अवधि अब 30 दिन कर दी गई है। जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायियों की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख करने का फैसला लिया गया है।
सरकार ने आउट सोर्स एजेंसियों पर नकेल कसते हुए अब कौशल एवं सेवा विकास को आउट सोर्स एजेंसिया बनाने का निर्णय लिया गया है। अब कूड़ा फेंकने और थूकने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा इससे अब कारावास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
सरकार द्वारा आज की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के बोनस भत्तों और महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने के मुद्दों पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। उम्मीद है कि दीपावली से पूर्व इन दोनों पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। वही कैबिनेट की बैठक में आज राजस्व पुलिस के सीमा क्षेत्रों में 20 पुलिस चौकियां तथा चार पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और कई अहम फैसले लिए गए हैं।
