April 26, 2025देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री श्री सतीश शर्मा ने मुलाक़ात की |मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अध्ययनरत जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री श्री सतीश शर्मा को आश्वस्त किया कि यहां पढ़ रहे सभी छात्र पूर्णतः सुरक्षित हैं और राज्य सरकार हर स्तर पर उनके सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री धामी ने जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री से उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बीच समन्वय को और सशक्त बनाने को लेकर भी चर्चा की।
April 26, 2025देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजने के आदेश दिये।आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों की बैठक लेते हुए अध्यस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण में भी तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। साथ ही, इस संबंध में आम जनता को भी जागरूक किया जाए। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोलफ्री नंबर जारी किया जाए जिससे आम लोग सम्बन्धित नंबर पर जानकारी साझा कर सकें। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, डीजीपी दीपम सेठ, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए बंशीधर तिवारी मौजूद थे।
April 26, 2025जल्द लगेगा राज्य का अपना थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में लगेगा प्लांट देहरादून। उत्तराखंड राज्य को छत्तीसगढ़ में कोयला खदान के लिए पटृा मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से कोयला खदान के आवंटन के प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से अब राज्य को छत्तीसगढ़ में कोयला खदान का आवंटन हो गया है। जल्द सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा में अपना थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा जिससे राज्य को अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।इस आशय की जानकारी देते हुए सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम द्वारा बताया गया कि राज्य को 365 दिन और 24 घंटे बिजली मिल सके इसके लिए यह जरूरी था कि राज्य के पास अपना भी कोई थर्मल पावर प्लांट हो। राज्य के पास अब तक अपना कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं था और राज्य के पास अपने बिजली उत्पादन के जो संसाधन थे उनसे उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है और न सौर ऊर्जा से ही काम चल पा रहा था क्योंकि रात के समय सौर ऊर्जा का मीटर डाउन हो जाता था वही क्लॉउडी सीजन में भी उतनी बिजली नहीं मिल पा रही थी।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अब इस कोयला खदान के आवंटन के बाद अपना 2000 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट लगाएगी जिससे 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि थर्मल पावर प्लांट को झारखंड या फिर उड़ीसा में लगाया जाएगा इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इसके लिए लंबे समय से प्रयास किये जा रहे थे। वह कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस बाबत वार्ता कर चुके थे तथा कोयला मंत्री से भी उनकी वार्ता जारी थी अब कोयला खनन का आवंटन होने से जल्द थर्मल पावर प्लांट पर काम शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के जरिए यह बिजली उत्तराखंड राज्य को मुहैया कराई जाएगी।
April 26, 2025जांच के बाद की प्रशासन ने कार्यवाही सरकारी जमीन पर बनी थी मजार देहरादून। राजधानी के दून अस्पताल में बनी मजार को बीती रात प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही करते हुए ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह मजार अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में लंबे समय से अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ ध्वस्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में बीती रात दून प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दून अस्पताल के पुराने इमरजेंसी वार्ड के साथ बनी 60—70 साल पुरानी इस मजार को हटाने की कार्यवाही की गई। जो रात 12.40 से लेकर 3.30 बजे तक चली।उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता द्वारा इस मजार के अवैध होने की शिकायत 3 साल पूर्व सीएम के पोर्टल पर की गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग तथा दून अस्पताल प्रशासन व दून नगर निगम के अधिकारियों की एक समिति से इसकी जांच कराई गई। जिसके निष्कर्ष में सामने आया कि यह मजार सरकारी जमीन पर बनी है और अवैध है। जिला प्रशासन द्वारा मजार के खादिम को नोटिस भी जारी किया गया था मगर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और बीती रात प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मजार 60 से 70 साल पुरानी थी कुछ लोगों का कहना है कि यह अस्पताल बनने से भी पहले की बनी हुई थी तथा सैकड़ो मुस्लिम और हिंदुओं की आस्था मजार से जुड़ी थी। उधर इस कार्यवाही को जहां भाजपा के नेताओं ने उचित ठहराया है तो उधर कांग्रेस के नेताओं द्वारा भाजपा पर नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा के पास पाकिस्तान—हिंदुस्तान और हिंदू—मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभी रुद्रपुर में हाईवे पर बनी एक मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था तथा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी मजार को हटाने की मांग भी बीते लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार इस अभियान के तहत अब तक 120 से अधिक मदरसों को सील कर चुकी है जबकि 150 के आसपास मजारों को हटाया जा चुका है तथा कार्यवाही जारी है।
April 26, 2025डीएम सविन बंसल की अभिनव पहल से शहर की शोभा बढ़ाने में अग्रसर ऑटोमेटेड पार्किंग देहरादून। शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से यह सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है।शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश व जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से यह सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है। इस अत्याधुनिक पार्किंग से तिब्बती मार्केट के सामने, परेड ग्राउंड के सामने तथा कोरोनेशन अस्पताल परिसर में पार्किंग की अव्यवस्था खत्म होगी और जनमानस को सुरक्षित व सुविधाजनक वाहन खड़ी करने की सुविधा मिलेगी। डीएम की दृढ़संकल्प से एक ओर जहाँ कोरोनेशन अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अब भौतिक ढांचे को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिससे शहर की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। वहीं शहर के बढ़ती ट्रैफिक के दृष्टिगत शहर में व्यवस्थित रूप से पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने में डीएम की आइडिया मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं, आधुनिकता की दौड़ में ऑटोमेटेड पार्किंग मैदानी क्षेत्रों के वाहनों की पार्किंग के लिए बढ़ावा दे रही हैं। वहीं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले जनमानस में डीएम की आईडिया की उपज ऑटोमेटेड पार्किंग, उन्हें आधुनिकता से रूबरू कराने के साथ ही अपनी स्मृति में आधुनिक स्ट्रक्चर को कैद कर विकास की सुखद अनुभव का प्रसार कर रहे हैं।
April 26, 2025जिलों में लंबित केसों में दो वर्ष में 50 प्रतिशत तक की कमी उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ खुलासा काशीपुर। उत्तराखंड के न्यायालयों में वर्ष 2025 के प्रारंभ में कुल 3 लाख 84 हजार 234 केस लंबित थे इसमें 3 लाख 16 हजार 369 अपराधिक तथा 67876 सिविल केस लंबित थे। पिछले दो वर्षों में उत्तराखंड में लंबित केसों में केवल 9 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी हुई हैं जबकि विभिन्न जिलों के न्यायालयों में लंबित केसों में 50 प्रतिशत तक की कमी हुई है।काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकार्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के न्यायालयों में लंबित केसों सम्बन्धी विवरण की सूचना चाही थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी/ज्वांइट रजिस्ट्रार एच.एस.जीना ने संबंधित विवरणों की सत्यपित फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2023 के प्रारंभ में कुल 44512 केस लंबित थे जिसमेंं 25635 सिविल तथा 18877 क्रिमनल केस शामिल है। वर्ष 2024 के अंत तथा 2025 के प्रारंभ में लंबित केसों की कुल संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 55323 हो गयी इसमें 30301 सिविल तथा 25022 क्रिमनल केस शामिल है। उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2023 के प्रारंभ में कुल 3 लाख 8 हजार 694 केस लंबित थे जिसमें 37872 सिविल तथा 2,70,822 क्रिमनल केस शामिल है। वर्ष 2024 के अंत तथा 2025 में इन केसों की कुल संख्या 7 प्रतिशत बढ़कर 3,28,911 हो गयी जिसमें 37564 सिविल तथा 291347 क्रिमनल केस शामिल है।उत्तराखंड के जिलों में दो वर्ष में केवल 4 जिलों में ही कुल लंबित केसों में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि 9 जिलोें में लंबित केसों में कमी आयी है। लंबित केसों में बढ़ोत्तरी वाले जिलों में देहरादून में 2023 के प्रारंभ में कुल 108760 केस लंबित थे जो 2024 के अंत में 5 प्रतिशत बढ़कर 1,14,155 हो गये। हरिद्वार में 2024 के प्रारंभ में 80623 केस लंबित थे जो 2024 के अंत में 21 प्रतिशत बढ़कर 97299 हो गये। नैनीताल जिले में 25802 केस लंबित थे जो 2 प्रतिशत बढ़कर 26398 हो गये। पौड़ी में 7071 केस लंबित थे जिसमें 52 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होकर 10777 हो गये। टिहरी जिले में 3170 केस लंबित थे जो 9 प्रतिशत बढ़कर 3467 हो गये। लंबित केसों में कमी वाले जिलों में उधमसिंह नगर जिला भी शामिल है इसमें 2023 के प्रारंभ में कुल 68785 केस लंबित थे जिसमें 3 प्रतिशत की कमी होकर 2024 के अंत में 66577 केस लंबित रह गये। लंबित केसों में सर्वाधिक कमी उत्तरकाशी जिले में हुई है। इसमें 2711 केसों में 50 प्रतिशत कमी होकर 1364 केस ही लंबित रह गये। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा में 2100 केसों में 12 प्रतिशत कमी होकर 1846 केस, बागेश्वर जिले में 812 केसों में 44 प्रतिशत कमी होकर 453 केस, चमोली में 1521 केसों में 32 प्रतिशत कमी होकर 1027 केस, चम्पावत में 3115 केसों में 14 प्रतिशत कमी होकर 2689 केस, पिथौरागढ़ में 3579 केसाेंं में 32 प्रतिशत कमी होकर 2425 केस, रूद्रप्रयाग में वर्ष 2023 के प्रारंभ में लंबित 645 केसों में 33 प्रतिशत कमी होकर 434 केस वर्ष 2024 के अंत तथा 2025 के प्रारंभ में लंबित रह गये है।
