September 11, 2026कैबिनेट बैठक के अहम फैसलेः मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया, अधिवक्ताओं का मानदेय भी बढ़ा देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दस प्रस्ताव कैबिनेट में आए। इस दौरान मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड और अधिकवक्ताओं के मानदेय को लेकर भी प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर भी मुहर लगायी गयी है।कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव आये उनमें उत्तराखंड विघुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये जायेगें यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में नौकरी मिलेगी। साथ ही मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर भी मुहर लगायी गयी है। कैबिनेट के एक अहम फैसले में कहा गया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान होगा। इसमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे।17 सितंबर को धार्मिक स्थलों में आशीर्वाद का दीया जलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम होंगे। जनसहभागिता के माध्यम से सभी लोग राष्ट्र निर्माण में स्वेच्छा से कोई भी जैसे वृक्षारोपण, सफाई कार्य कर सकते हैं। अलग—अलग संगठन को इसमें जोड़ना है। बच्चों के लिए अलग से प्रतियोगिता होंगी। नुक्कड़ नाटक से सरकार की उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचाएंगे। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनेगा। बेस्ट नवाचार को पुरस्कृत किया जाएगा। विकसित भारत का एक कलश किसी एक चौराहे पर स्थापित होगा। उस चौराहे के नाम भी विकसित भारत के नाम से होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव आए, जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े फैसले शामिल हैं।कैबिनेट बैठक की अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग की। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति—2026 को मंजूरी देते हुए इसके तहत सात मिशन निर्धारित किए हैं। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।कैबिनेट ने अलग—अलग राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया।