दो साल में बनाये कड़े कानून, रोजगार के द्वार खोलेः धामी

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देहरादून। सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जिसमें उन्होने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से उत्तराखंड चौमुखी विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। कहा कि उनकी सरकार ने नकल विरोधी कानून , धर्मांतरण कानून और यूसीसी को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिये गये है।
सरकार के दो साल पूरे होने पर आज स्थानीय होटल में आयोजित एक क्रार्यकम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की निर्वाचित सरकार के कार्यकाल को दो साल पूरा हो गया है. राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब राज्य में मिथक टूटा और किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर दिया। उन्होने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार इन दो साल के कार्यकाल के दौरान तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। साथ ही इन दो साल के कार्यकाल के दौरान बड़ी चुनौतियां भी आई।
कहा कि उनकी सरकार ने यूसीसी को विधानसभा में पारित किया और इसके बाद राजभवन भेजा। जहां से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन भेजा गया, जहा से सहमति मिलने के बाद कमेटी गठित की गई है जो अपना काम कर रही है ऐसे में कमेटी का काम पूरा होने के बाद प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून को लागू किया गया है। इसके अलावा राज्य की महिलाओं को 30 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त के लिए 1064 बनाया गया, जिससे उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाया जा सके। तमाम क्षेत्रों में जहां राजस्व पुलिस काम करती थी उसे हटा कर सामान्य पुलिस को तैनात की गई है। साल 2012 के मुकाबले बजट काफी अधिक बढ़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में लोग आए, अभी तक 81 हजार करोड़ रुपए की ग्राउंडिग प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के उत्पादों को ब्रांड बनाने के लिए ट्टहाउस ऑफ हिमालया ब्रांड’ तैयार किया है।
उन्होने बताया कि हरिद्वार—ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को 2026 तक पूरा करने और शारदा कॉरिडोर के साथ ही प्रदेश में दो नए शहरों को बसाया जाएगा. जमरानी बांध परियोजना और सौंग डैम परियोजना की मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उड़ान योजना के तहत प्रदेश में हेली कनेक्टिविटी की बढ़ावा मिला है। उन्होने कहा कि चारधाम यात्रा में सुविधाओ को काफी बेहतर किया गया है. तमाम विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लोक सेवा आयोग के जरिए 6635 युवाओं को पिछले दो सालों में रोजगार दिया गया है। जबकि पिछले 22 सालों में 7600 युवाओं को ही रोजगार दिया गया था। विघार्थियों के लिए तमाम छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सरकारी अस्पतालों में 207 जांचें निशुल्क कराई रही है। दुरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए मेडिसिन पहुंचाई जा रही है। लखपति दीदी की योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है।

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