• हरिद्वार व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों को 1900 पदों की मंजूरी
  2005 से पूर्व सेवानिवृत्ति वालों को पुरानी पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने तथा चिकित्सा सेवा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों को हरी झंडी दे दी गई है।
कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री श्ौलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज 14 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के दो राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए 1900 पदों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 950 पद हरिद्वार मेडिकल कालेज के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 539 स्कूलों को उत्कृष्ट विघालय बनाया जाएगा जिस पर 240 करोड रुपए का खर्च आएगा। वही क्रामिक विभाग के उच्चतर न्यायिक विभाग की नियमावली को भी संशोधित करने के फैसले पर कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी है।
बगोली ने बताया कि जमीनों की रजिस्ट्री के लिए फिजिकल उपस्थिति जरूरी नहीं होगी वर्चुअल प्रेजेंस के जरिए भी काम हो सकेगा। आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने श्रमिकों की पेंशन से जुड़े मुद्दे पर अहम फैसला लेते हुए 1 अक्टूबर 2005 से पहले रिटायर हुए सभी क्रमिकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को भी मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई अहम फैसले भी आज की बैठक में लिए गए हैं। जिन इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं उन्हें प्रतिवेदन के आधार पर भरे जाने पर सरकार ने सहमति जताई है। वही लंबी छुटृी पर जाने वाले शिक्षकों की जगह पर क्लास की दर पर शिक्षक रखने का फैसला किया है। सरकार ने आज की बैठक में नंदा देवी कन्या धन योजना में छूटे 35388 लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं परिवहन विभाग में ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए 100 रूपये का यूसेज चार्ज अब किसी भी बैंक में जमा करने को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान को निशुल्क जमीन देने सहित अन्य कई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मंजूरी देकर छोटे गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा जहां सड़क नहीं है ऐसे गांव की संख्या 2035 है। इससे पूर्व बैठक में सीएम धामी ने सिलक्यारा रेस्क्यू में सहयोग के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया तथा तीन राज्यों में जीत पर बधाई दी गई।