चुनावी दौर में भले ही उत्तराखंड की धामी सरकार अपनी यूसीसी कानून लाने जैसी उपलब्धियों का ढोल पीट रही हो जिसमें महिलाओं को अधिकारों से सशक्त बनाने का दावा किया जा रहा है लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सूबे में बेटियों की हिफाजत करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बीते कल जब सूबे की सरकार विधानसभा में कानून और व्यवस्था के सवाल पर चर्चा कर रही थी उस समय विधानसभा भवन से चंद कदमों की दूरी पर एक किशोरी द्वारा एक फ्लैट में फांसी लगाने को लेकर हंगामा चल रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से दो—दो हाथ कर रहे विपक्ष के सदस्यों को जब यह जानकारी मिली कि फ्लैट में काम करने के लिए नौकरी पर रखी गई एक 15 वर्षीय किशोरी ने उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली है तो समूचा विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर घटनास्थल पर पहुंच गया। आरोपी परिवार पर जबरन काम कराने और किशोरी से मारपीट करने का आरोप है। युवती के पोस्टमार्टम में हालांकि पुलिस द्वारा दुष्कर्म जैसी बातों के साबित न होने की बात कही जा रही है लेकिन 15 साल की लड़की से बाल श्रम कराने मारपीट करने के साथ ही पोक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मपुर क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली ने बाल श्रम मामले में पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। भले ही जनप्रतिनिधि आंखें मूंदे बैठे रहे लेकिन दून के तमाम आवासीय फ्लैटो में बड़ी संख्या में नाबालिक लड़कियों से मजदूरी कराई जा रही है। अब जब एक नाबालिक लड़की ने अपने उत्पीड़न से तंग आकर इस फ्लैट में जहां वह काम करती थी अपनी जान दे दी गई या उसकी जान ले ली गई पुलिस और नेताओं को अपने कर्तव्यों की याद आ रही है। प्रदेश की कानून और व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छुपा नहीं है। राजधानी दून में दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट से लेकर हत्या और आत्महत्याओं के मामले इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो स्थिति अत्यंत ही खराब है। अंकिता हत्याकांड से लेकर उत्तरकाशी के एक होमस्टे में युवती की मौत से लेकर बीते दो—चार दिन पूर्व प्रकाश में आए सहसपुर क्षेत्र में एक नाबालिक के साथ दुराचार के मामले तक तमाम घटनाएं यह बताती है कि स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो चली है। लव जेहाद की घटनाओं को लेकर अभी बीते दिनों हमने उत्तरकाशी और चमोली में बड़े—बड़े जन आंदोलनों को देखा था। उत्तरकाशी और पुरोला के लोग शासन प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन राज्य में महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न तथा हिंसा और हत्या तथा आत्महत्याओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। तमाम कानून और दावों के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जिसे धामी सरकार को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है तथा इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।