कांग्रेस के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज 16 फरवरी को राजभवन घेराव किया जाना है। जिसके प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से
राजधानी देहरादून में जगह—जगह पोस्टर—बैनर लगाये गये थे। लेकिन शायद जिला प्रशासन को यह सब पसंद नहीं आया और जिला प्रशासन के दबाव में आकर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा आज सुबह यह सभी पोस्टर बैनर हटा दिये गये। इस मामले में बुद्धीजीवियों का कहना है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। उनका कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी रही है विपक्ष को अपनी बात कहने या धरना प्रदर्शन का हक है। जिसकी इजाजत हमारा संविधान भी देता है। लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में इन दिनों क्या संविधान में लिखी इन बातों का पालन नहीं किया जा रहा है यह सोचनीय सवाल है? वहीं इस मामले में कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि नगर निगम ने सिर्फ स्वच्छ स्मार्ट सिटी रखने के तहत यह कार्यवाही की है। लेकिन आमजन का यह मानना है कि जब स्मार्ट सिटी में सत्ताधारी दल के पोस्टर बैनर लगते है तो तब किसी नगर निगम के अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं देते है? और उनके पोस्टर बैनर महिनो—महिनो तक लगे रहते है तब क्या स्मार्ट सिटी की सुन्दरता पर ग्रहण नहीं लगता है? जिला प्रशासन की यह सब हरकत देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार कांग्रेस के इस राजभवन कूच के प्रदर्शन को देखकर डर लग रहा है। वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि शासन—प्रशासन के अधिकारियों को यह समझना होगा कि सरकार तो हमेशा किसी की भी स्थायी नहीं रहती है, यह तो बदलती ही है। तब इन अधिकारियों को इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या वह अपना काम सही ढंग से कर रहे है या वह संविधान को कुचलने पर लगे हुए है।