June 25, 2024पौड़ी। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में राम झूला के समीप दिल्ली निवासी एक युवक आज सुबह गंगा में डूब गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर कुछ दूरी पर युवक को गंगा से बाहर निकाला जिसे एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।जानकारी के अनुसार आज सुबह जहांगीरपुरी दिल्ली निवासी बासु (21 वर्षीय) अपने परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। वह परिवार समेत राम झूला के समीप गंगा में नहा रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। युवक का बहता देख मौके पर हड़कंप मच गया और पुलिस द्वारा एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए डूबे युवक को जानकी पुल के पास वानप्रस्थाश्रम घाट से रेस्क्यू किया गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एस डी आर एफ रेस्क्यू/सर्चिंग टीम में एस आई सुरेंद्र सिंह ओमप्रकाश, पंकज सिंह, सुमित नेगी, महेश, संदीप, शंकर शामिल थे।
June 25, 2024होटल व्यवसायी से मांगे थे 75 हजार रूपये देहरादून। उत्तराखंड के जीएसटी विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहंा विजिलेंस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी को उनके कार्यालय में ही 75 हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत उन्होने राजपुर रोड स्थित एक होटल व्यवसायी से ली गयी थी।जानकारी के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर शशिकांत दुबे तथाकथित तौर पर राजपुर रोड स्थित एक होटल व्यवसाई को लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उसका चालान करने से लेकर कई तरह की धमकी दी जा रही थी। मिली शिकायत पर विजिलेंस ने जांच करते हुए मामले को सही पाया इसके बाद आज शशिकांत दुबे को उनके अपने ऑफिस से रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक इनके ऑफिस रिकॉर्ड से लेकर घर की तलाशी भी लिए जाने की तैयारी समाचार लिखे जाने तक चल रही थी। देखना होगा कि इस मामले के बाद आगे किस तरह की और भी कार्यवाहियां सामने नजर आएँगी।बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर टोल फ्री 1064 नंबर भी जारी किया गया है। इस मुहिम के तहत यदि किसी भी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी, अधिकारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता है तो 1064 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले का नाम एवं नंबर गुप्त रखा जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है।
June 25, 2024देहरादून। देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनो हेतु उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है. उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है. श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली गई है |उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CDTI) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है | साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है | इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है | जिसकी एक एक प्रति समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है | प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह भी जानकारी दी कि अल्प अवधि में ट्रेनिंग को जिला स्तर पर Decentralize किया गया | ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया, जो एआई बेस्ड है|मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि RTC’s में संचालित नागरिक पुलिस/PAC के लगभग 1000 रिक्रूट आरक्षियों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके अतिरिक्त लगभग 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति हेतु भी नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है. समस्त आईपीएस अधिकारियों तथा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया | नये आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग करवाई गई है. आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर समस्त पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है | बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री दिलीप जावलकर सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे |
June 25, 2024नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की आलोचना की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 25 जून को आपातकाल लागू किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि, आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, काले दिनों ने दिखाया कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और संविधान को रौंद दिया है। आपातकाल की 49वीं बरसी पर पीएम मोदी ने लगातार 4 ट्वीट किए हैं।पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा, ”आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। #DarkDaysOfEmergency हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। अपने अगले पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ”जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया था, वह आज भी उसी पार्टी में मौजूद है जिसने आपातकाल लगाया था। वे संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को अपने दिखावे के माध्यम से छिपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को समझ चुकी है और इसीलिए उन्होंने उन्हें बार-बार नकार दिया है।पीएम मोदी ने आगे कहा कि, आपातकाल लगाने वालों को हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 थोपा, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि, सत्ता पर काबिज रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। कांग्रेस से असहमत होने वाले हर व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया और परेशान किया गया। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं।
June 25, 2024नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक को जारी रखा है। केजरीवाल को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। इसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश आने तक इंतजार करने के लिए कहा था।
June 25, 2024राज्य के विकास में सहयोग की अपील तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई जल विद्युत परियोजनाओं सहित कई मुद्दों पर की वार्तानई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज संसद भवन स्थित पीएमओ कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की तथा उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। सीएम धामी की चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की यह मुलाकात आज सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई तथा आधा घंटे की इस मुलाकात में धामी ने उन्हे राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य की तमाम नदियों पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओ के समीक्षा कार्य को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि विभिन्न आपत्तियों के कारण इन परियोजनाओं में आई बाधाओ का जल्द से जल्द निस्तारण कर इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में वह सहायता करें। उन्होंने कहा कि 2017 से लंबित पड़ी कुछ परियोजनाओं पर काम रुका हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान और मानस खंड मंदिर माला परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए सड़कों को टू लेन बनाये जाने के लिए 1000 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को महासू देवता के मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव के बाद यह पहली मुलाकात थी उन्होंने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता और बद्रीनाथ का प्रसाद भी दिया। धामी ने प्रधानमंत्री को गले लगा कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी धामी के काम और चुनावी परिणाम के लिए उनकी तारीफ की। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की सभी पांच लोकसभा सीटों पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है तथा केंद्र सरकार में अब राज्य के पांच लोकसभा और तीन राज्यसभा सांसद हैं।