टिहरी परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी 50 फीसदी की जायेः किशोर

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किशोर उपाध्याय ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र

देहरादून। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजकुमार सिंह को पत्र लिखकर टिहरी बांध विस्थापितों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि टिहरी बांध परियोजना से राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए जिससे क्षेत्र वासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
अपने 11 सूत्रीय मांग—पत्र के साथ केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि टिहरी बांध परियोजना के प्रभावितों को इसके लिए अपना घर—बार, कारोबार और खेती—किसानी से लेकर सब कुछ खोना पड़ा है। टिहरी बांध के विस्थापित अभी भी तमाम तरह की आर्थिक कारोबारी और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। विस्थापन के बावजूद भी उनके पास न तो जीवन यापन के बेहतर संसाधन उपलब्ध है न शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अहम और आधारभूत सुविधाएं हैं।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि वह राज्य को इस परियोजना के एवज में मिलने वाली 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की है। क्षेत्र में रोजगार और कारोबार में क्षेत्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि टिहरी झील में विकसित होने वाले रोजगार के अवसरों में प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाए तथा टिहरी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को उसका लाभ मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए।
उनका कहना है कि टिहरी बांध प्रभावितों के हितों के मद्देनजर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और क्षेत्र वासियों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देगी। उनकी मांग है कि क्षेत्रवासियों को आधारभूत सुविधाएं मिल सकें और उनका जीवन आसान हो सके। इसलिए प्रभावितों को मदद की जरूरत है। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है।

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