शिलांग। मेघालय सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की सोच रही है, जिसके तहत शादी से पहले एचआईवी/एड्स टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में एचआईवी/एड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यह कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। मेघालय में एचआईवी/एड्स के मामले देश में छठे नंबर पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘अगर गोवा में टेस्ट अनिवार्य हो सकता है, तो मेघालय में भी ऐसा कानून क्यों नहीं? इससे पूरे समाज को फायदा होगा।’
मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टायन्सॉन्ग की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सामाजिक कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह और ईस्ट खासी हिल्स के 8 विधायक शामिल हुए। इस बैठक में एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग को इस नीति के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने बताया कि गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स में भी ऐसी बैठकें होंगी, ताकि हर क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने चिंता जताई कि ईस्ट खासी हिल्स में ही एचआईवी/एड्स के 3,432 मामले सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ 1,581 मरीज इलाज करवा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘जयंतिया हिल्स में सबसे ज्यादा मामले हैं, जो चिंताजनक है।’ उन्होंने यह भी कहा कि अब जागरूकता की कमी नहीं है, लेकिन टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को बेहतर करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि ईस्ट खासी हिल्स में 159 लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि वे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी इलाज से वंचित रहे। उन्होंने कहा, अगर सही समय पर इलाज हो, तो एचआईवी/एड्स जानलेवा नहीं है। यह कैंसर या टीबी की तरह ही एक इलाज योग्य बीमारी है।