लोकायुक्त गठन की कवायद फिर शुरू

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  • सीएम की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक
  • चयन समिति मे विधि विशेषज्ञ के नाम पर सहमति

  • देहरादून। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब सूबे की सरकार ने राज्य में लोकायुक्त गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई चयन समिति की बैठक में एक विधि विशेषज्ञ को भी शामिल करने पर सहमति हो गई है। लोकायुक्त चयन समिति में विधि विशेषज्ञ के नाम पर सहमति के बाद अधिकारियों को विधि विशेषज्ञ की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं।
    आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भाग लिया। एक और कानूनी मामलों के जानकार को चयन समिति में शामिल किए जाने पर इसकी संख्या 5 हो जाएगी चयन समिति का गठन पूर्ण होने के बाद एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा जो लोकायुक्त पद के लिए कुछ नाम चयन समिति को सुझाएगी। जिनमें से किसी एक नाम पर आम सहमति या फिर मत विभाजन के जरिए लोकायुक्त के नाम पर फैसला लिया जा सकेगा।
    उल्लेखनीय है कि राज्य में सबसे पहले 2011 में तत्कालीन बीसी खंडूरी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में लोकायुक्त का गठन किया गया जिसे राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेजा गया था। लेकिन इसके बाद राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के कारण पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने इसमें कुछ खामियां बात कर इसे खारिज कर दिया गया। तभी से यह मामला अधर में लटका हुआ था। भाजपा ने अभी पिछले चुनाव और पूर्ववर्ती चुनावो के लिए जारी अपने दृष्टि पत्रों मे सूबे की जनता से लोकायुक्त के गठन का वायदा किया गया था लेकिन इसके लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार द्वारा विधानसभा में इसका प्रस्ताव तो लाया गया लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद सरकार ने इसे विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया था। प्रवर समिति ने कुछ संशोधनों के साथ इसे सरकार को वापस भेजा गया था तब से यह सरकार के पास ही धूल फाक रहा है।
    अभी बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को लोकायुक्त गठन के निर्देश देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति के बिना लोकायुक्त कार्यालय पर होने वाले खर्चे पर भी रोक लगा दी थी। अब देखना होगा कि धामी सरकार कब तक लोकायुक्त का गठन कर पाती है।

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