भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है। यह करोड़ों परिवारों की बचत, सामाजिक प्रतिष्ठा, परंपरा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। बेटी की शादी हो या जीवनभर की कमाई को सुरक्षित रखने का सवाल, भारतीय समाज में सोने को सबसे भरोसेमंद निवेशों में गिना जाता है। यही वजह है कि सोने की शुद्धता को लेकर लोगों का भरोसा किसी सामान्य व्यापारिक उत्पाद से कहीं अधिक संवेदनशील है। लेकिन चीन से कथित तौर पर आ रहे रेनियम पाउडर ने इस भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जोधपुर में सामने आए एक प्रयोग ने सोने की शुद्धता जांचने वाली मौजूदा व्यवस्था की गंभीर कमजोरियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 7.83 ग्राम 24 कैरेट सोने में एक ग्राम रेनियम पाउडर मिलाया गया। मिश्रण का वजन बढ़कर 8.83 ग्राम हो गया, लेकिन सामान्य जांच में उसे 24 कैरेट सोना बताया गया। इसके बाद इसी मिश्रण से आभूषण तैयार किया गया। हैरानी यह कि कथित तौर पर उसे 22 कैरेट का हॉलमार्क भी मिल गया, जबकि उसकी वास्तविक सोने की मात्रा महज 81.73 प्रतिशत बताई गई, जो लगभग 20 कैरेट के बराबर है। यह महज मिलावट का एक नया तरीका नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के सामने खड़ा गंभीर सवाल है, जिसे उपभोक्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल यह नहीं कि किसी जालसाज ने सोने में दूसरी धातु मिला दी। सवाल यह है कि जब सामान्य जांच मशीनें और हालमार्किंग केंद्र कथित मिलावट को पहचान नहीं पाए तो फिर हालमार्क की विश्वसनीयता का आधार क्या है? सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाकर उपभोक्ताओं को भरोसे की एक व्यवस्था देने का दावा किया था। बीआईएस का चिह्न, शुद्धता का अंक और एचयूआईडी नंबर देखकर ग्राहक यह मानता है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से जो सोना खरीदा है, उसकी गुणवत्ता प्रमाणित है। लेकिन यदि प्रमाणन की प्रक्रिया ही किसी ऐसी मिलावट को पकड़ने में नाकाम हो जाए जो सोने का वजन बढ़ा रही है और उसकी वास्तविक मात्रा घटा रही है, तो यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती दिखाई देती है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि हॉलमार्किंग व्यवस्था के हर केंद्र को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। सामने आया प्रयोग कुछ नमूनों और जांचों पर आधारित है। लेकिन यही प्रयोग इतना गंभीर है कि भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को तत्काल इसकी स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच करानी चाहिए। आखिर रेनियम जैसी भारी धातु सामान्य जांच में क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या मौजूदा मशीनों की तकनीकी क्षमता में खामी है? क्या जांच की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है? और क्या पहले से बाजार में मौजूद आभूषणों की भी नए सिरे से जांच होनी चाहिए? सबसे चिंताजनक पहलू सरकारी निगरानी का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मसौदा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 81 प्रतिशत ज्वैलर्स का निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं बीआईएस द्वारा अपने मान्यता प्राप्त जांच एवं हालमार्किंग केंद्रों की निगरानी का लक्ष्य भी 43.7 प्रतिशत तक अधूरा रहा। यदि निगरानी की यह स्थिति है तो मिलावटखोरों के लिए रास्ते कितने आसान हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सोने के कारोबार में पारदर्शिता केवल व्यापारियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार की नियामक जिम्मेदारी भी है। चीन से आने वाले पाउडर के भारतीय बाजार में कथित वितरण और उसके इस्तेमाल की आशंकाओं की तह तक जाना जरूरी है। यदि किसी धातु का इस्तेमाल सोने का वजन बढ़ाने और उसकी वास्तविक शुद्धता छिपाने के लिए किया जा रहा है तो यह सामान्य व्यापारिक अनियमितता नहीं, बल्कि सुनियोजित आर्थिक धोखाधड़ी का मामला है। इसकी आपूर्ति श्रृंखला, आयात के रास्ते, वितरकों और इस्तेमाल करने वालों की जांच होनी चाहिए। इस मामले का सबसे बड़ा शिकार आम उपभोक्ता होगा। करोड़ों रुपये का सोना खरीदने वाला व्यक्ति किसी प्रयोगशाला में जाकर उसकी रासायनिक संरचना की जांच नहीं कराता। वह दुकानदार की साख और सरकारी हालमार्क पर भरोसा करता है। यदि दोनों ही स्तरों पर धोखा मिलने लगे तो उपभोक्ता के पास सुरक्षा का कौन-सा रास्ता बचेगा? जिस आभूषण के लिए उसने 22 कैरेट सोने की कीमत चुकाई, यदि उसमें वास्तविक सोना 20 कैरेट के आसपास निकले तो आर्थिक नुकसान सिर्फ धातु की कीमत तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस भरोसे का नुकसान भी होगा, जिस पर पूरा सराफा कारोबार खड़ा है। इसलिए अब केवल ग्राहकों को सावधान रहने की सलाह देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बीआईएस को रेनियम, रुथेनियम, इरिडियम और आस्मियम जैसी भारी धातुओं की मिलावट पहचानने के लिए जांच मानकों को तत्काल मजबूत करना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से परीक्षण, हालमार्किंग केंद्रों का नियमित निरीक्षण, संदिग्ध आभूषणों के नमूनों की दोबारा जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। जिन ग्राहकों को गलत प्रमाणन के आधार पर सोना बेचा गया है, उनके लिए मुआवजे और शिकायत निवारण की स्पष्ट व्यवस्था भी होनी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हालमार्क केवल गहने पर लगा एक निशान बनकर न रह जाए, बल्कि उसकी प्रमाणिकता की जवाबदेही भी तय हो। प्रमाणन करने वाली संस्था की जिम्मेदारी तय किए बिना उपभोक्ता संरक्षण का दावा खोखला है। दरअसल, यह मामला चीन के रेनियम पाउडर से कहीं आगे का है। यह उस भारतीय व्यवस्था की परीक्षा है, जो हर वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र देने का दावा करती है, लेकिन अपने प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता की गारंटी देने में सवालों के घेरे में आ जाती है। बाजार में नकली सोना बिकना एक अपराध है, लेकिन सरकारी प्रमाणन की मुहर के साथ नकली शुद्धता बिकना उससे भी बड़ा संस्थागत संकट है। सोने की चमक से बाजार की आंखें चौंधिया सकती हैं, लेकिन सरकार और जांच एजेंसियों की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। हॉलमार्क पर भरोसा टूट गया तो नुकसान केवल सराफा कारोबार का नहीं होगा, उस व्यवस्था का होगा जिसे उपभोक्ता के विश्वास की रक्षा करनी थी। आखिर सवाल सोने का नहीं, उस भरोसे की कीमत का है जिसे कोई भी पाउडर मिलाकर नकली नहीं बनाया जा सकता।





