November 12, 2026राजनीति में कुछ किताबें केवल पढ़ी नहीं जातीं, उनके पन्नों के बीच दबे इतिहास को भी खंगाला जाता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलीन्गिंग: ए जर्नी आफ लव इन दिनों कुछ ऐसा ही कर रही है। किताब बाजार में आई तो चर्चा सोनिया गांधी के निजी जीवन, उनके राजनीतिक सफर और गांधी परिवार के अनुभवों की होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पन्नों ने भारतीय राजनीति के पुराने जख्मों को फिर कुरेद दिया। भाजपा ने किताब को कांग्रेस के ऐतिहासिक अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश बताया है, तो कांग्रेस इसे व्यक्तिगत संस्मरण को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में क्या लिखा है, बल्कि यह है कि भारतीय राजनीति अपने अतीत का सामना करने से इतनी असहज क्यों होती है? सोनिया गांधी की किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों, आपातकाल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक सफर से जुड़े प्रसंग हैं। 1984 के दंगों को उन्होंने दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है। साथ ही राजीव गांधी पर लगे आरोपों के संदर्भ में उनका पक्ष भी सामने रखा है। आपातकाल के प्रसंग में इंदिरा गांधी को राजनीतिक दबाव और अलगाव से जूझती नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भाजपा का आरोप है कि यह इतिहास की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय उसे अपने अनुकूल व्याख्यायित करने का प्रयास है। बोफोर्स प्रकरण पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। सवाल उठाना भाजपा का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन इस बहस को केवल कांग्रेस बनाम भाजपा के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना देश के साथ अन्याय होगा। इतिहास किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। न कांग्रेस उसे अपनी सुविधा से लिख सकती है और न भाजपा अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकती है। आत्मकथा किसी व्यक्ति का अपना अनुभव, दृष्टिकोण और स्मृतियों का दस्तावेज होती है। उसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं को अपनी नजर से देखता है। लेकिन जब लेखक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके परिवार ने दशकों तक देश की सत्ता और राजनीति को प्रभावित किया हो, तब उसकी निजी स्मृतियां भी सार्वजनिक सवालों से बच नहीं सकतीं। सोनिया गांधी के सामने भी यही चुनौती है। वह केवल एक राजनीतिक परिवार की सदस्य नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली नेताओं में रही हैं। लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने और दस वर्षों तक यूपीए सरकार के केंद्र में रहने के कारण उनके राजनीतिक निर्णयों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का उनका फैसला राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इससे कांग्रेस के शासनकाल की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। इसी तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों को केवल एक दुखद घटना बताकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हजारों लोगों की जान गई। परिवार उजड़े। न्याय के लिए पीड़ितों को दशकों तक इंतजार करना पड़ा। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है कि सत्ता में बैठे लोगों ने उस समय अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई? किसकी राजनीतिक जवाबदेही तय हुई? न्याय में इतनी देरी क्यों हुई? किसी भी आत्मकथा में इन सवालों का जवाब व्यक्तिगत सफाई से आगे जाकर देना होगा। आपातकाल भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे किसी राजनीतिक व्याख्या के सहारे हल्का नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस पर प्रतिबंध और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र की बड़ी विफलता थी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों का उल्लेख अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र को कुचलने के फैसले की जिम्मेदारी भी इतिहास में दर्ज रहेगी। यहां भाजपा को भी आत्ममंथन से बचने का अधिकार नहीं है। यदि कांग्रेस से आपातकाल और 1984 पर जवाब मांगा जा रहा है तो आज की सत्ता से भी लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका और नागरिक अधिकारों पर सवाल पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत सरकार बदलने के साथ नहीं बदलता। दरअसल, सोनिया गांधी की किताब ने एक बार फिर भारतीय राजनीति की उस बीमारी को उजागर किया है जिसमें हर दल इतिहास के सुविधाजनक हिस्से को याद रखना चाहता है और असुविधाजनक हिस्से को दूसरे के सिर मढ़ देना चाहता है। कांग्रेस भाजपा के शासनकाल पर सवाल उठाती है, भाजपा कांग्रेस के अतीत को कटघरे में खड़ा करती है। दोनों के बीच आम नागरिक के मूल सवाल कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। किताब के प्रकाशन को लेकर पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सोनिया गांधी के प्रतिनिधियों के बीच संपादकीय बदलावों पर सहमति नहीं बन सकी। बाद में हार्पर कालिन्स ने इसके भारतीय प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। विवादित संपादकीय सुझावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चीन और अल्पसंख्यकों से जुड़े संदर्भों की चर्चा भी सामने आई। हालांकि प्रकाशक ने बाहरी दबाव की बात से इनकार किया था। यह प्रसंग भी कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी लेखक को अपने अनुभव और विचार बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के रखने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या प्रकाशक को तथ्यों की जांच और संपादकीय जिम्मेदारी निभाने का अधिकार नहीं है? दोनों अधिकार लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन संपादन और सेंसरशिप के बीच की रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए। किताब को लेकर बिहार की राजनीति में भी विवाद सामने आया है। नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन के गठन से जुड़े संदर्भों पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आपत्ति जताई है। इससे साफ है कि इस आत्मकथा की राजनीतिक गूंज केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं रहने वाली। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस देश को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, उसकी राजनीति बार-बार अतीत के पन्नों में उलझ जाती है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे सवाल पीछे चले जाते हैं। राजनीतिक दलों के लिए इतिहास चुनावी हथियार बन जाता है और जनता के लिए वह एक बार फिर अधूरी बहस। किताब के पन्ने सोनिया गांधी ने लिखे हैं, लेकिन उससे उठे सवाल पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र के सामने हैं। राजनीति में विरासत बचाने की होड़ बहुत हुई, अब इतिहास के सामने जवाबदेही तय करने का वक्त है।
