• सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर उठे सवाल

देहरादून। शहर में पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने आई तस्वीर में नगर निगम देहरादून के नाम से बना एक बस स्टॉप सड़क किनारे उस स्थान पर दिखाई दे रहा है, जहां से पैदल यात्रियों को गुजरना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहर में पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित रास्ते को ही बाधित किया जा रहा है?
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसले में पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और निर्धारित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित है। अदालत ने यह भी कहा कि पैदल यात्रियों के अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही से अधिक प्राथमिकता रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराया है। इन संस्थाओं का दायित्व है कि वे फुटपाथों का निर्माण करें, उनका रखरखाव करें और यह सुनिश्चित करें कि पैदल यात्रियों के रास्ते सुरक्षित तथा बाधामुक्त रहें।
ऐसे में देहरादून नगर निगम द्वारा बनाए गए इस बस स्टॉप को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इसका निर्माण पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान पर किया गया है? क्या इसके निर्माण से पहले पैदल आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई? क्या दिव्यांगजन, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए यहां से सुरक्षित निकलने की जगह उपलब्ध है?
शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए बस स्टॉप बनाना जरूरी है, लेकिन इसकी व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि पैदल यात्रियों का रास्ता बाधित न हो। विकास के नाम पर पैदल चलने वालों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
अब सवाल देहरादून नगर निगम से है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी क्या पैदल यात्रियों के रास्ते पर इस तरह का निर्माण उचित है? नगर निगम को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि पैदल आवागमन बाधित हो रहा है तो उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।