सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी

देहरादून। आम कर्मचारी व अधिकारियों के वेतन भत्तों में चाहे मामूली वृद्धि ही हुई हो लेकिन उत्तराखंड के माननीयों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि हुई हैै। उत्तराखंड राज्य गठन से 2021 तक 21 वर्षाेें में विधायकों का वेतन 15 गुना हो गया है जबकि अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई हैै।
इस बात का खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को विधानसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी से विधायकों के वेतन भत्तों की दरों व उसमें संशोधन की सूचनाएं मांगी थी। विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी उपसचिव लेखा हेम चन्द्र ने अपने पत्रांक 494 से उनको यह सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड गठन के समय 9 नवंबर 2000 को विधायकों का वेतन 2000 रूपये प्रतिमाह था जो 1अप्रैल 2017 से बढ़कर पन्द्रह गुना 30 हजार रूपये प्रतिमाह होे गया। उत्तराखंड गठन के चौथे साल में 1अप्रैल 2004 से इसे 3000, नवें साल में 1 अप्रैल 2009से 5000 तथा 1 जनवरी 2014 से 10 हजार किया गया था।
विधायकोें को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की दर 5000 से तीस गुना बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपये कर दी गयी हैै। 9 नवम्बर 2000 को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5000 था, 1 अप्रैल 2014 से इसे 7500 रूपये, 1 जनवरी 2015 से 15 हजार, 1 अप्रैल 2009 से 30,000 रूपये, 1 जनवरी 2014 से 60 हजार तथा 1 अपै्रल 2017 से बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपये कर दिया गया हैै।
बता दें कि उत्तराखंड गठन के समय विधायकों को चालक भत्ता नहीं मिलता था। 1 जनवरी 2014 से 3 हजार रूपये मिलना प्रारंभ हुआ जिसे 1 अपै्रल 2017 से बढ़ाकर चौैगुना 12 हजार रूपये कर दिया गया है। उत्तराखंड गठन के समय 1 हजार रूपये की दर से मिलने वाले सचिवीय भत्ते को 12 गुना बढ़ाकर 1 अप्रैल 2017 से 12 हजार कर दिया गया हैै। 1 अप्रैल 2004 से इसे 2500 रूपये, 1 नवम्बर 2005 से 6000 तथा 1 अपै्रल 2017 से 12 हजार कर दिया गया है।
उत्तराखंड गठन के समय 1000 रू. की दर से मिलने वाले चिकित्सीय भत्ते को 1जनवरी 2014 से समाप्त कर दिया गया है। 300 रूपये की दर से मिलने वाले मकान किराये भत्ते में 1 नवम्बर 2005 से कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
उत्तराखंड गठन के समय 200 रूपये प्रतिदिन की दर से मिलने वाले जनसेवा भत्ते को दस गुना बढ़ाकर 2000 रू. प्रतिदिन कर दिया गया हैै। इसे 1 अप्रैल 2004 से 250रू. प्रतिदिन , 1 अप्रैल 2009 से 1 हजार रू. तथा 1 जनवरी 2014 से 2 हजार रूपये प्रतिदिन किया गया हैै।
उपलब्ध सूचना के अनुसार विधायकों के रेलवे कूपन व डीजल पेट्रोल भत्ते में भी भारी बढ़ोत्तरी की गयी हैै। उत्तराखंड गठन के समय इसकी दर 93 हजार रू. प्रतिवर्ष थी, जिसमें 60 हजार रू. को नकद डीजल पेट्रोल भत्ते के रूप में प्राप्त किया जा सकता था। 1 अपै्रल 2004 से इसे 1 लाख 20 हजार कर दिया गया जिसमें 96000 पेेट्रोल डीजल भत्ता नकद था। इसेे पुनः बढ़ाकर 1 नवम्बर 2005 से 1 लाख 50 हजार कर दिया गया। इसे पुनः 1 अपै्रल 2008 से बढ़ाकर 2 लाख तथा 1 जनवरी 2014 से 3 लाख कर दिया गया है। इसे 1 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 3 लाख 55 हजार रूपये कर दिया गया है जिसमें से 3, 25 हजार पेट्रोल/डीजल भत्ते के रूप में नकद प्राप्त किया जा सकता हैै।