May 17, 2025हरिद्वार। फर्जी पहचान के साथ भारतीय पति के साथ रह रही बांग्लादेशी महिला को एलआईयू व पुलिस ने उसके पति सहित गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी महिला के फर्जी कागजात बनाने वालों की भी पुलिस अब जांच में जुट गयी है।जानकारी के अनुसार फर्जी पहचान के साथ धर्मनगरी हरिद्वार में रह रही एक बांग्लादेशी महिला का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रुबीना उर्फ रूबी देवी को उसके पति सतीश प्रसाद दुबे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्त में आई रुबीना बांग्लादेश की नागरिक है, जो हिंदू महिला बनकर हरिद्वार में रह रही थी। उसके पति सतीश प्रसाद दुबे ने उसकी असली पहचान छुपाकर उसे आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध करवाए।एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि सत्यापन मुहिम के दौरान एलआईयू और कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी डोबाल ने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बांग्लादेशी महिला को भारतीय पहचान पत्र दिलाने में मदद की। फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि रुबीना भारत में कब और कैसे दाखिल हुई और उसके संपर्क में और कौन—कौन लोग हैं और उसके किसी संदिग्ध नेटवर्क से संबंध तो नहीं हैं।
May 16, 2025देहरादून। थाना क्लेमनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत मिलिट्री पुलिस स्टेशन के सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया गया है। हैकर्स ने एपीके फाइल और पाकिस्तान नाम के साथ संदिग्ध मैसेज भेजे हैं।सेना द्वारा साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसके बाद साइबर थाना ने जीरो एफआईआर दर्ज करते हुए केस क्लेमेंटटाउन थाना को सौंपा है। केस की जांच पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दी गई है।बता दें कि, मुजम्मिल अहमद, डिवीजन प्रोवोस्ट यूनिट क्लेमनटाउन ने शिकायत दर्ज कराई कि मिलिट्री पुलिस स्टेशन को बीती 4 और 5 मई को कुछ संदिग्ध मैसेज मिले। मैसेज में सुरक्षा संबंधी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई है। दोनों दिन अलग-अलग नंबरों से मैसेज आए।पहले दिन पाकिस्तान और भारत का नाम जोड़ते हुए कुछ अधूरा संदेश और एपीके फाइल भेजी गई। दूसरे दिन नई एसओपी और पॉलिसी मई 2025 के नाम से एपीके फाइल भेजी गई। हालांकि, फाइल को डाउनलोड नहीं किया गया। यदि गलती से भी फाइल डाउनलोड हो जाती तो स्टेशन का सैन्य सिस्टम हैक हो सकता था। सेना ने इसे साइबर हमले का प्रयास मनाते हुए पुलिस को सूचना दी।सेना की ओर से मिली शिकायत के आधार पर साइबर थाने से मिली रिपोर्ट के बाद अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
May 16, 2025डीएम की पड़ी नजर तो संवरने लगे शिक्षा के मंदिर- संज्ञान में आते ही डीएम ने दिया फंड, मरम्मत कार्य शुरू- लगभग 42 लाख की लागत से हो रहा है मरम्मत देहरादून। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में जर्जर छत का मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी सविन बसंल ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके लिए डीएम ने लगभग 42 लाख की धनराशि स्वीकृत की। डीएम के निर्देश पर स्कूल मरम्मत कार्य प्रारम्भ हो गया है। परेड ग्राउण्ड स्थित प्राथमिक एंव माध्यमिक सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का मामला संज्ञान में आते ही जिलधिकारी सविन बसंल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तत्काल भवन मरम्मत की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए जिसके फलस्वरूप कार्य प्रारम्भ हो गया है। जिलाधिकारी सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों की स्थिति प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मन्दिर में जहां देश का भावी भविष्य का निर्माण हो रहा है। उनको गुणवत्तायुक्त रखना है। साथ ही निर्देशित किया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत भवन गुणवत्तायुक्त जरूरी हैं। यदि कहीं स्कूलों में कक्ष जर्जर हैं तो बच्चों को अन्यत्रं भवन में शिफ्ट किया जाए इसके लिए खण्ड शिखा अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है।
May 16, 2025देहरादून। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल की सफलता को दर्शाता है, यह सैन्य अभियान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का उदाहरण बनकर उभरा है। मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो भारत की सैन्य गौरवगाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगा। मंत्रिपरिषद के इस अभिनंदन प्रस्ताव को केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखण्ड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय : 01- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में सुधार हेतु मैकेंजी इंडिया द्वारा दिये गये सुझावों पर विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना को कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी।उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय और परिचालन स्थिति में सुधार करने के लिए एक विस्तृत परिवर्तन योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य वितरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना, बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत करना है। यह परिवर्तन योजना यू.पी.सी.एल. की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और इसे एक कुशल और लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित करेगी।इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले यू.पी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत करना है, जो इसके लगभग 5,000 करोड रूपये के बकाया को कम करने और पिछले छह वर्षों में हुए लगातार घाटे को समाप्त करने पर केन्द्रित है। दूसरा उद्देश्य वित्तरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना है, जो वर्तमान में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे क्षेत्रों में उच्चतर स्तर पर है। इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन से हानियों में कमी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा उपभोक्ताओं को बेहतर बनाना है, ताकि उपभोक्ता, संतोष में वृद्धि और संग्रह दक्षता में सुधार हो सके। अंत में हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, जिससे लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधान प्राप्त हो सके। ये सभी उद्देश्य यू.पी.सी.एल. को उनके ऊर्जा क्षेत्र का एक विश्वसनीय और कुशल स्तंभ बनाने में सहायक होंगे। 02- मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली-2013 के नियम सं0-6 के उपनियम-4 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली-2013 के नियम सं०-6 के उपनियम-4 जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि इस निमित्त खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों में जमा किये जाने का प्राविधान है, में संशोधन करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक किया गया है। उक्त संशोधन करने पर मुख्यमंत्री राहत कोष जिसका वित्त पोषण दान के रूप में प्राप्त धनराशि से किया जाता है, में प्राप्त धनराशि जिसका तात्कालिक उपयोग न हो. को प्रतिस्पर्धी सौदे सुनिश्चित करते हुए कैपेबल फिक्स डिपोजिट के रूप में विनियोजित कर अधिकतम ब्याज प्राप्त किया जा सके। इस निर्णय को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। 03- उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को दी गई मंजूरी।राज्य में 15444 लाख अण्डों एवं 395 लाख कि०ग्रा० पोल्ट्री मीट की प्रतिवर्ष कमी को, दूर करने के लिए उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 प्रस्तावित है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुछ निवेशकों द्वारा राज्य में पोल्ट्री सेक्टर में निवेश करने की इच्छा जतायी गयी। उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य को पोल्ट्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उक्त नीति में पोल्ट्री आधारित इकाईयों के विकास को प्रोत्साहित किया गया है। इस नीति में कॉमर्शियल लेयर फार्म एवं बॉयलर पैरेंट फार्म की स्थापना की जानी है। जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।उक्त नीतिं से राज्य में लगभग रू0 85 करोड़ का निजी निवेश प्राप्त होगा। कुल रू0 29.09 करोड का अनुदान प्रस्तावित है। उक्त नीति अगले 05 वर्ष तक के लिए प्रस्तावित होगी। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त नीति को प्रख्यापित किये जाने के बाद उत्तराखण्ड से पलायन रूकेगा तथा राज्य को लगभग 50 लाख प्रति वर्ष जी०एस०टी० की प्राप्ति होगी। प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ अण्डों एवं 32 लाख टन मीट का उत्पादन होगा। इससे उत्तराखण्ड में अण्डों एवं मीट का आयात नहीं करना पड़ेगा। उक्त नीति से राज्य में लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 3500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त होगा। 04-निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण हेतु नीति के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों / गोशालाओं की स्थापना / सुविधाए संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सम्बन्धित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गोसदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदो में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिये बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी।नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्ययों के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउसों का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।रू० 5 करोड़ तक के सभी आगणनों / प्रस्तावों की जिला स्तरीय टी०ए०सी० द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला का निर्माण पशुपालन विभाग द्वार। निर्धारित मानकीकृत डिजाइन / लागत के आधार पर कराया जायेगा। मानक आगणन 50 पशुओं हेतु रू0 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु रू0 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। 05-उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) […]
May 16, 2025कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी धर्मस्व व तीर्थाटन विकास परिषद को मंजूरी गौशाला निर्माण का फैसला डीएम ले सकेंगे देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मर्ज करने तथा मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत 2000 महिलाओं को लाभार्थी बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।आज हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगोली ने पत्रकारों को जानकारी दी कि बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के आर्थिक घाटे को कम करने के लिए मैकेंजी कंपनी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसे सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा पैसों को ऐसे वैक्स में रखने का फैसला भी लिया गया है जहां इसका ज्यादा लाभ हो सके। पहाड़ पर उघोगो को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म के लिए पहाड़ पर 40 फीसदी व मैदान में 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है गोवंश के संरक्षण के लिए आज की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था की गई है कि गौशाला निर्माण के लिए अब जिलाधिकारी फैसला ले सकेंगे। राज्य में 16 हजार पशु सड़कों पर रहते हैं। पशुपालन विभाग इसके लिए प्राइवेट एनजीओ को 60 फीसदी सब्सिडी देगा।सीएम एकल स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी के तहत सभी जिलों के लिए 30 करोड़ के बजट से 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत महिलाओं को 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 25 फीसदी महिलाएं अपने पास से खर्च करेगी। एक अन्य फैसले के तहत नरेंद्र नगर तपोवन कुंजापुरी योजना के लिए रोपवे टेक्निकल पार्टनर रखे जाएंगे। उधर स्वजल कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक निरंतर रखे जाने का फैसला भी लिया गया है।कैबिनेट की बैठक में आज नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसे लेकर फैसला लिया गया है कि अब भर्तियोंं के विज्ञापन की तिथि ही अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के मद ग्रीन सेंस लेने का फैसला प्रवेश उपकर में बढ़ोतरी को लेकर जल्द लागू किया जाएगा। बैठक में आज धर्मस्व और तीर्थंकर विकास परिषद को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
May 16, 2025देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की सशक्त सड़क सुरक्षा समिति की सक्रियता एवं सुधारीकरण के जीवंत निर्णय का एक और प्रत्यक्ष प्रभाव 04 शराब की दुकानों के शिफ्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनसुरक्षा जनजीवन में सुरक्षा में अवरो, शराब की दुकानों, उप दुकानों के चलते स्थानीय विरोध, कानून व्यवस्था में बाधा, जनआक्रोश परिलक्षित होने पर डीएम को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।डीएम जनसामान्य, जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा, जनजीवन से की दिशा में कोई भी अवरोध बाधा बर्दाश्त नही की जाएगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकारों से सशक्त जीवनदायनी सड़क सुरक्षा समिति जनहित में निरंतर नये—2 निर्णय कर रही है। डीएम की अध्यक्षता में 27 मार्च को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा शहर में बढते सड़का हादसों व यातायात जाम के 04 स्थानों पर शराब की दुकानों को मुख्य वजह बताते हुए इन स्थानों सनपार्क इन चौक, बिन्दाल तिराहा, रोजगार तिराहा, चूना भटृा स्थित मदिरा से जनसुरक्षा के दृष्टिगत शराब की दुकानों का हटाने की प्रबल संस्तुति की गई थी।पुलिस के प्रस्ताव पर जनसुरक्षा के लिए खतरा तथा यातायात में बाधक बन रही शराब की दुकानों को एक सप्ताह के भीतर स्थान्तरित करने के डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शहर में 23 स्थानों पर यातयात में बाधक बने विघुत पोल शिफ्ट हो रहे शिफ्ट करने, लेफ्टटर्न प्रQी करने को 16 स्थानों पर दुकानों का विस्थापन, 10 स्थानों पर पुलिस बूथ होंगे शिफ्ट करने, जाखन संचार कट, 06 नम्बर पुलिया सर्विस लेन /स्लीप वे निर्माण प्रकिया तेज है। जिसकी डीएम स्वंय मॉनिटिरिंग कर रहे हैं।
