June 17, 2026नीट विवाद की भेंट चढ़ी देहरादून की एक होनहार जिंदगी नीट विवाद में घिरा सिस्टम, सवालों के घेरे में सरकार देहरादून की छात्रा की मौत ने खड़े किए कई सवाल सुसाइड नोट में अच्छी तैयारी और रैंक की उम्मीद सरकार की नाकामी और कीमत चुका रहे ‘बच्चे’ देहरादून। देहरादून में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत ने केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने नीट परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी और उसे अच्छी रैंक आने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिस परीक्षा व्यवस्था पर उसने भरोसा किया, वही व्यवस्था विवादों और अनिश्चितताओं में उलझ गई।यह घटना केवल एक छात्रा की मौत नहीं है, बल्कि उस सरकारी व्यवस्था पर सवाल है जो करोड़ों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी संभालने का दावा करती है। जब छात्र सालों तक दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है और फिर परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा धोखा उन युवाओं के साथ होता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती है।देश में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं से लेकर प्रवेश परीक्षाओं तक पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। हर बार सरकार जांच, कार्रवाई और सुधार के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। नीट जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी विवाद सामने आना इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में पूरी तरह सफल नहीं रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि परीक्षा प्रणाली में सेंध लगती है तो उसकी सजा छात्रों को क्यों भुगतनी पड़ती है? आखिर उन अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही कब तय होगी जिनकी जिम्मेदारी परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है?देहरादून की छात्रा के सुसाइड नोट की पंक्तियांकृमैंने अच्छी तैयारी की थी, मुझे अच्छी रैंक आने की उम्मीद थीकृसरकारी दावों की पोल खोलती नजर आती हैं। यह केवल एक छात्रा की पीड़ा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की आवाज है जो आज यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत व्यवस्था की खामियों के सामने बेबस है। सरकार लगातार युवाओं को देश का भविष्य बताती है, लेकिन जब वही युवा परीक्षा विवादों, बेरोजगारी और अनिश्चितता से जूझ रहे हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर युवाओं की चिंता प्राथमिकता में क्यों नहीं है?बता दें कि नीट देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों विद्यार्थी डाक्टर बनने का सपना लेकर शामिल होते हैं। वर्ष 2026 में भी 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। इस निर्णय ने छात्रों को मानसिक रूप से झकझोर दिया। महीनों की मेहनत, आर्थिक खर्च और भावनात्मक दबाव के बाद छात्रों को फिर उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल छात्र बनने का सपना केवल छात्र का नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। कई परिवार अपनी आर्थिक सीमाओं को पार कर बच्चों को कोचिंग और पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं या परीक्षा रद्द होती है, तो सबसे बड़ा आघात उन छात्रों को पहुंचता है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की होती है। देहरादून की छात्रा के सुसाइड नोट में लिखे शब्दकृमैंने अच्छी तैयारी की थी, मुझे अच्छी रैंक की उम्मीद थी आज पूरे देश के छात्रों की पीड़ा को सामने ला रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों की मेहनत का मूल्य कौन चुकाएगा?किसी भी लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों का भरोसा बनाए रखना होती है। लेकिन जब करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं पर बार-बार सवाल उठें, जब मेहनती छात्र निराशा में डूबने लगें और जब एक छात्रा अपने नोट में अपनी मेहनत और उम्मीदों का जिक्र करके दुनिया से विदा हो जाए, तब यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह जाती, बल्कि शासन और व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बन जाती है। आज देश जानना चाहता है कि परीक्षा प्रणाली की खामियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने और युवाओं के सपने टूटेंगे? और आखिर कब सरकार ऐसी व्यवस्था दे पाएगी जिस पर छात्रों को पूरा भरोसा हो सके? जवाबदेही पर उठ रहे सवालसबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन है? यदि परीक्षा की गोपनीयता नहीं बचाई जा सकती तो इसकी कीमत छात्रों को क्यों चुकानी पड़ रही है? अभिभावकों का कहना है कि हर बार जांच, कमेटी और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन व्यवस्था में स्थायी सुधार दिखाई नहीं देता। पेपर लीक की घटनाएं अब अपवाद नहीं बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही हैं। सरकार और एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौतीकेंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने तथा दोबारा परीक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने की घोषणा की है। परीक्षा अवधि बढ़ाने, प्रश्न पुस्तिका में बदलाव और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन उपायों से छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस आ पाएगा?
June 17, 2026रूद्रप्रयाग। गौरीकुंड क्षेत्र में नदी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। सूचना मिलने पर पुलिस व एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए उक्त शव को बरामद कर लिया है।जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 5.30 बजे एक घोड़ा संचालक द्वारा सूचना दी गई कि गौरीकुंड छोटी पार्किंग के समीप नदी किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग की टीम द्वारा कोतवाली सोनप्रयाग को अवगत कराते हुए निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया गया।एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुँची, जहाँ एक अज्ञात व्यक्ति नदी किनारे मृत अवस्था में पाया गया। टीम द्वारा आवश्यक सावधानी बरतते हुए शव को स्ट्रेचर की सहायता से दुर्गम क्षेत्र से मुख्य सड़क तक पहुँचाया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक अभी अज्ञात है। शिनाख्त की कार्यवाही की जा रही है।
June 17, 2026राहुल गांधी द्वारा जारी किया गया अपना एक 9 मिनट 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसे देश के उन तमाम नेताओं को जरुर देखना और सुनना चाहिए जो उन्हें नॉन सीरियस नेता से लेकर मूर्ख बताते या समझते रहे हैं। देश की जनता को भी उनके इस देश की राजनीति में तहलका मचा देने वाले भाषण को सुनना चाहिए क्योंकि इसमें देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर उनके द्वारा न सिर्फ पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात कही गई है बल्कि संवैधानिक सिस्टम को सत्ता द्वारा संपूर्ण समाप्त करने की बात कही गई है। उनका कहना है कि विपक्ष को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हराकर सत्ता से बाहर कर सकते हैं। अब देश में कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर अन्य सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है न्यायपालिका से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक और मीडिया तक सभी सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं यहां तक कि अब सोशल मीडिया पर अपनी बात कहना मुश्किल हो गया है। विपक्ष को इस भ्रम से बाहर निकालने की जरूरत है कि देश में लोकतंत्र है सरकार है जो संविधान के अनुसार काम करने पर बाध्य है। विपक्ष को अस्तित्वहीन बनाने के लिए उन्हें तोड़ा—मरोेड़ा जा रहा है। विपक्ष का अस्तित्वहीन होने का मतलब है उस जनता के अस्तित्व का समाप्त होना जिसने आपको वोट देकर चुना है। राहुल गांधी का कहना है कि जब न्याय की आस समाप्त हो चुकी है और चुनावी निष्पक्षता शेष नहीं बची तो सिर्फ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने और असहयोग आंदोलन छेड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। जिसे वह रेसिस्टेंस का नाम देते हैं और वह आपसी मतभेद तथा निजी स्वार्थ को त्याग कर एकजुट होने का आह्वान करते हैं उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं के आलोचनाओं के जहर को पीने के लिए वह तैयार हैं साथ ही वह अपने इस आंदोलन को सत्य अहिंसा व करुणा के मूल्यों के साथ संवैधानिक दायरे में रहकर आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। उन्होंने शायद यह बात इसलिए भी कही है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उन पर जेन जे के जरिए देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगा चुके हैं तथा पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी की प्राथमिकता में है वह उनके आंदोलन की भी प्राथमिकता है। कई लोग तो दोनों को साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का सुझाव दे चुके हैं। राहुल गांधी अब अपनी राजनीतिक लड़ाई की लकीर खींच चुके हैं। लड़ाई लंबी चलेगी यह भी कह चुके हैं। राष्ट्रीय हित व सामाजिक सरोकारों की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के कितने दल और नेता साथ होंगे या नहीं होंगे इस बात से उनका कोई सरोकार नहीं है वह यह कह जरूर रहे हैं कि सभी साथ आए तो लड़ाई आसान होगी वरना वह अपने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के साथ अकेले ही अंतिम सांस तक लड़ेंगे भले ही उनका सर काट दिया जाए। एनसीपी और टीएमसी तथा राजद जैसे दलों व शिवसेना को यह समझ आ चुका है कि उनका अब अकेले वजूद क्या बचा है। रामविलास पासवान की लोजपा और नीतीश की जदयू भी इसी कतार में है। 2027 में सपा को भी संभावित खतरे का आभास बंगाल के चुनावी नतीजो से हो चुका है। कांग्रेस न सिर्फ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है अपितु आज कोटा से अपना आंदोलन शुरू कर चुकी है। देश के सभी जाति व वर्ग के लोग जो भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं तथा देश के युवा और बेरोजगार जिनके सामने जीवन मरण के हालात हैं इस जंग में कौन—कौन किस हद तक उनके साथ आते हैं इसका पता उनकी चार जनसभाओं से हो जाएगा कि इस असहयोग आंदोलन से देश की राजनीति और सिस्टम बदलेगा या नहीं और यह आंदोलन जो राहुल ने शुरू किया है क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकेगा?
June 16, 2026कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के दौरे से पहले भाजपा हुई सक्रिय नितिन नवीन के मसूरी पहुंचते ही तेज हुई राजनीतिक चर्चाएं भाजपा-कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले बढ़ा राजनीतिक तापमान देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का अचानक मसूरी पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा इसे संगठनात्मक कार्यक्रम और नियमित गतिविधि बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके समय और संदेश को लेकर कई मायने निकाल रहे हैं। मसूरी में नितिन नवीन की मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है जब कांग्रेस अपनी नई रणनीति के साथ संगठन को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष का पहाड़ की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले मसूरी में पहुंचना सियासी तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए लगातार बैठकों और संवाद कार्यक्रमों पर जोर दे रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व आगामी चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनसंपर्क अभियानों पर विशेष फोकस कर रहा है। मसूरी दौरे को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा भी संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर है और 2027 के चुनाव को वापसी के अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेतृत्व जिला और ब्लाक स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटा है। प्रभारी के दौरे के दौरान संगठन की समीक्षा और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होने की संभावना है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मसूरी केवल पर्यटन नगरी ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यहां होने वाली बैठकों और नेताओं की गतिविधियों को अक्सर बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। नितिन नवीन का मसूरी दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के साथ-साथ विपक्ष को यह संदेश देने का प्रयास भी माना जा रहा है कि पार्टी चुनावी तैयारी में किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के केंद्रीय नेतृत्व की बढ़ती दिलचस्पी यह संकेत दे रही है कि उत्तराखंड का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों दल संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले महीनों में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और बढ़ेंगे तथा चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी। अभी चुनाव में समय है, लेकिन नेताओं के दौरे, संगठनात्मक बैठकें और बढ़ती राजनीतिक सक्रियता यह साफ संकेत दे रही है कि उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी के दौरे से पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की मसूरी मौजूदगी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और दोनों दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा की झलक अभी से दिखाई देने लगी है।
June 16, 2026धारदार हथियार चले, कुछ घायल- बदरीनाथ हाईवे पर लगाया जाम चमोली। कर्णप्रयाग में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब यात्रा पर आए सिख समुदाय के कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और घटना ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें कुछ लोगों के घायल होने के समाचार है।जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान कुछ यात्रियों द्वारा धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। घटना में एक स्थानीय व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।वहीं घटना की सूचना फैलते ही स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने एहतियातन कई यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी लगातार स्थानीय लोगों और व्यापारियों से वार्ता कर माहौल को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।घटना के बाद स्थानीय व्यापार मंडल और नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष कई मांगें रखी हैं। धार्मिक यात्राओं के दौरान धारदार हथियारों और अन्य घातक शस्त्रों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। स्थानीय व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यात्रा मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर देवभूमि में प्रवेश न कर सके। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है तथा घटना में शामिल लोगों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाईवे पर यातायात को जल्द सामान्य करने के प्रयास भी जारी हैं।
June 16, 2026सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए भाजपा की पैनी नजर, तो वापसी के लिए कांग्रेस का आक्रामक रुख देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। दोनों दलों का सबसे बड़ा फोकस उन विधानसभा सीटों पर है, जहां पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा जहां अपनी हारी हुई सीटों और बूथों की समीक्षा कर जीत की हैट्रिक का रास्ता तलाश रही है, वहीं कांग्रेस उन सीटों को दोबारा जीतने और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति बना रही है। भाजपा ने विशेष रूप से हारे हुए बूथों पर फोकस करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का अभियान शुरू किया है।प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी कई महीने शेष हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सत्ता में बैठी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने अपनी पिछली हार का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। दोनों दलों के रणनीतिकार उन विधानसभा क्षेत्रों की फाइलें खंगाल रहे हैं, जहां पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि यदि पिछली बार हारी हुई सीटों और कमजोर बूथों पर प्रदर्शन सुधारा गया तो 2027 का चुनाव अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसी कारण संगठन स्तर पर बूथों की समीक्षा, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय समीकरणों का आकलन किया जा रहा है।दूसरी ओर कांग्रेस को विश्वास है कि भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती जन असंतुष्टि, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और अधूरे वादों के मुद्दे उसे राजनीतिक बढ़त दिला सकते हैं। कांग्रेस उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां पिछली बार जीत का अंतर कम रहा था। पार्टी स्थानीय नेताओं को सक्रिय करने और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा संगठन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुनावी जीत का रास्ता बूथों से होकर गुजरता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हारे हुए बूथों और सीटों का विस्तृत विश्लेषण शुरू किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उन कारणों की समीक्षा की जा रही है जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। स्थानीय नाराजगी, गुटबाजी, टिकट वितरण और संगठनात्मक कमजोरियों को चिन्हित किया जा रहा है।संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गांव-गांव जाकर फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की नाराजगी को दूर कर एकजुटता का संदेश दिया जाए। कांग्रेस भी इस बार कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। पार्टी ने उन सीटों की सूची तैयार की है जहां जीत का अंतर बेहद कम रहा था। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यदि संगठन को मजबूत किया गया और स्थानीय मुद्दों को सही ढंग से उठाया गया तो कई सीटों पर तस्वीर बदल सकती है। प्रदेश नेतृत्व लगातार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटा है। कांग्रेस की रणनीति भाजपा सरकार के खिलाफ जनभावनाओं को चुनावी समर्थन में बदलने की है।दोनों दलों में संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा रही है। जिन नेताओं की अपने क्षेत्रों में सक्रियता कम पाई जाएगी, उनके टिकट पर संकट खड़ा हो सकता है। पार्टी संगठन अब केवल राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि जमीनी पकड़ और जनसंपर्क को भी टिकट का आधार बनाने की तैयारी में है। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई के मैदानी इलाकों तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गांवों की चौपालों, बाजारों और सामाजिक आयोजनों में नेताओं की मौजूदगी बढ़ने लगी है। चुनाव भले दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है।उत्तराखंड की राजनीति में यह दौर चुनावी तैयारी का पहला अध्याय माना जा रहा है। भाजपा अपनी सत्ता बचाने और इतिहास रचने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी का अवसर तलाश रही है। फिलहाल दोनों दलों की नजर उन सीटों पर है जहां पिछली हार ने उन्हें सबक दिया था। आने वाले महीनों में यही सीटें चुनावी रणभूमि का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली हैं।
