युवाओं को शासकीय रोजगार देने का संकल्प

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नई सरकार ने कैबिनेट में लिए 6 संकल्प
कैबिनेट ने सात फैसलों पर लगाई मुहर

देहरादून। नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए शासकीय रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
कैबिनेट के 06 संकल्प और 07 निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवत्तQा सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने संकल्प लिया है कि सरकार भ्रष्टाचार मुत्तQ शासन—प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौघोगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं। सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उघमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
बताया कि वैश्विक महामारी कोविड—19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशत्तिQकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है। दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने सात प्रमुख निर्णय भी लिये हैं जिनके अनुसार अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ा कर 25 हजार किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों के रित्तQ पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुत्तिQ दी जाएगी तथा इनके पदों को रित्तQ नहीं समझा जायेगा। राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रित्तQ पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे। जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
बताया कि विभिन्न विभागों में लगभग 20—22 हजार रित्तQ पदों और बैकलॉग के रित्तिQयों सहित समस्त रित्तQ पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

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