नई दिल्ली । देश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या अब 28,55,015 हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की संख्या 4 दिसंबर तक 2,57,169 हो गई है। यह जानकारी हाल ही में संसद में दी गई। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, ओडिशा में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कुल संख्या 1,45,479 है, जिसमें अडोप्शन रेट 1.24 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “फिलहाल, ओडिशा राज्य में ऑटो आरएंडडी क्लस्टर स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” ईवी के ग्राहकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे भारत में फेम (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए है, जिसमें कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन है। इस योजना ने ई-2व्हीलर, ई-3 व्हीलर, ई-4व्हीलर, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया। भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है। इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।