आंदोलन कारियों को क्ष्ौतिज आरक्षण का मुद्दा
देहरादून। आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण का जो प्रस्ताव विधानसभा में पेश किए जाने के बाद प्रवर समिति को सौंप दिया गया था आज उसे प्रवर समिति ने अपेक्षित संशोधन के सुझावों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य आंदोलन कारियों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी जिन्हें लेकर राज्य आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं थे। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर लाये गए प्रस्ताव पर भी कई बिंदुओं पर आम सहमति नहीं थी हालांकि प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस भी नहीं हुई थी लेकिन बिना बहस के ही क्ष्ौतिज आरक्षण का यह प्रस्ताव विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। इस अवसर पर काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे।
प्रवर समिति ने अब इसमें अपेक्षित संशोधनों के बाद इसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस सौंप दिया गया है। अभी इसमें किए गए संशोधनों की कोई जानकारी इसके पुनः सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाने पर ही हो सकेगी अब गेंद सरकार के पाले में है वह प्रवर समिति के संशोधनों की समीक्षा के बाद इसे आगे सदन में रखेगी और इस पर आगे की कार्रवाई हो सकेगी।
यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य आंदोलनकारी राज्य गठन के 23 साल बाद भी चिन्हीकरण और उन्हें शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लेकर आंदोलनरत है तथा आज तक उनका आंदोलन व संघर्ष जारी है।
