समान नागरिकता कानून सरकार की प्राथमिकता

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राज्यपाल ने गिनवाई सरकार की प्राथमिकताएं

देहरादून। उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र का शुभारंभ आज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। इस दौरान राज्यपाल द्वारा सरकार की नीतियों तथा कार्य योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया उनके अभिभाषण में राज्य में समान नागरिकता कानून (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का उल्लेख किए जाने से यह साफ हो गया है कि यह मुद्दा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रहने वाला है।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल द्वारा कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने राज्य में चलाई जाने वाली चार धाम सड़क परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका काम प्रगति पर है तथा इसके पूरा होने से राज्य में कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी उन्होंने कहा कि सभी चार धामों को हेली सेवा से जोड़ने तथा इसमें हेमकुंड साहिब को भी शामिल करने से चारधाम यात्रियों व हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हेली सेवा के विस्तारीकरण और सुद्वढ़ीकरण के प्रति पूर्णतया जागरूक है। उन्होंने राज्य में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के प्रति भी सरकार को कृत संकल्पित बताते हुए कहा कि जगरामी बांध परियोजना पर काम जारी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई घसियारी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से पशुपालकों को रियायती कीमत पर चारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि अभी राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिकता कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। आज राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में भी इसे शामिल कर यह साफ कर दिया गया है कि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीरता से काम कर रही है। राज्यपाल का अभिभाषण आज शांतिपूर्ण रहा और विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया।

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