वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगेंगे उद्योग

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मदरसों के सर्वे के साथ जमीनों की भी जांच
अतिक्रमण पर चिन्हीकरण के बाद कार्यवाही

देहरादून। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार द्वारा बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सरकार मदरसों के सर्वे के साथ सिर्फ उस जमीन को भी चिन्हित नहीं करेगी जिन पर अनाधिकृत रूप से कब्जे कर मदरसे बनाए गए हैं बल्कि वक्फ बोर्ड की तमाम उन जमीनों के भी चिन्हीकरण का काम शुरू करने जा रही है जिन पर अतिक्रमण कर लोगों ने बहुमंजिला भवन खड़े कर दिए हैं या फिर बस्तियां बसा दी गई है।
समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के चिन्हीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा तथा अतिक्रमण की गई जमीनों से कब्जे समाप्त कर इस जमीन को उघोग लगाने के काम में लाया जाएगा। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें लीज पर उघोगपतियों को दिया जाएगा। जिन जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है उन्हें कब्जा मुक्त कराकर तथा जो जमीन खाली पड़ी हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है उन जमीनों पर उघोग लगाने से राज्य को तो फायदा होगा ही साथ साथ वक्फ बोर्ड की आय में बढ़ोतरी होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य में लाखों करोड़ की परिसंपत्तियंा हैं जिन पर या तो अवैध कब्जे हो चुके हैं या फिर वह खाली पड़ी है। जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को खुर्दपुर करने और उन पर अतिक्रमण किए जाने के मुद्दों को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराए जाने की पहल के बाद यह बात सामने आई थी कि राज्य मेंं कई ऐसे मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर खोले गए हैं। सरकार अब सिर्फ उन मदरसों पर ही कार्रवाई नहीं करेगी जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने हैं अपितु वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों का सर्वे कर अतिक्रमण को चिन्हित करने का प्लान बना रही है। तथा इन जमीनों को खाली कराकर यहां उघोग लगाने की योजना पर कार्य कर रही है।
राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा नेता शादाब शम्स वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। जिनका अभी हाल में ही गठन हुआ है बोर्ड की पहली बैठक के बाद शादाब शम्स द्वारा भी वक्फ बोर्ड की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा मदरसों का सर्वे कराने की बात कह चुके हैं।

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