July 15, 2026चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी हरकतें जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।करूर में एक रैली को संबोधित करते हुए, विजय ने लोगों से अपील की कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो वे देने से इनकार कर दें। लोगों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनके साथ हैं और उनसे कहा कि जब कोई रिश्वत मांगे तो वे मज़बूती से नहीं कहें।उन्होंने रैली में कहा, जब कोई आपसे रिश्वत मांगे, तो उन्हें सीधे कह दें कि आप नहीं देंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। उसके बाद भी अगर कोई आप पर दबाव डाले, तो उनसे कहें, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा विजय इस राज्य पर राज कर रहा है। उन्हें बहुत मज़बूती से कहें। उनकी इस बात पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया।उन्होंने आगे कहा, जब आप मेरे साथ हैं, तो भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें जारी नहीं रख पाएगा।डीएमके के सीनियर नेता टी.के.एस. इलांगोवन ने विजय सरकार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पिछली डीएमके सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए, मंत्री ने टीवीके के अंदरूनी मतभेदों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के एक वकील ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सीनियर नेता और जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के वकीलों की नियुक्ति के लिए 1 लाख से 20 लाख तक की रिश्वत ली। इलांगोवन ने कहा, ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं; उनकी ही पार्टी के एक वकील कोर्ट गए थे। अगर आप इस बारे में विजय से पूछें, तो शायद उनके पास इसका जवाब हो।
July 15, 2026चमोली/देहरादून। बदरीनाथ धाम में दान—चढ़ावे में हेराफेरी का मामला अब केवल एक कर्मचारी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है। शासन की ओर से गठित उच्चस्तरीय जांच समिति ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए 14 जुलाई को बदरीनाथ धाम में डेरा डाल दिया है। आईएएस अधिकारी एवं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के नेतृत्व में समिति दान—चढ़ावे की गणना प्रक्रिया, अभिलेखों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर, एसआईटी की जांच में नए नाम सामने आने के बाद मंदिर समिति के भीतर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बदरी—केदार मंदिर समिति ने खजांची संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मंदिर समिति के तीन अन्य कर्मचारियों और एक श्रद्धालु की भूमिका भी जांच के घेरे में है।सूत्रों के मुताबिक, तीनों कर्मचारियों को नोटिस दिए जाने की तैयारी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले श्रद्धालु से पूछताछ की जाएगी। आईएएस आनंद स्वरूप के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने बदरीनाथ पहुंचकर एसआईटी और मंदिर समिति के अधिकारियों से अब तक की जांच का विस्तृत ब्यौरा लिया। समिति ने उस स्थान का भी निरीक्षण किया, जहां दानपात्रों से निकले चढ़ावे की गणना की जाती है। गणना की पूरी प्रक्रिया को समझने के साथ—साथ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। समिति ने दान—चढ़ावे की गणना से जुड़े सभी अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेज एसडीएम ज्योतिर्मठ के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान चांदी से संबंधित रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिसे जांच समिति ने गंभीरता से लिया है। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड में की गई किसी भी तरह की काट—छांट या बदलाव की फोरेंसिक और प्रशासनिक स्तर पर भी पड़ताल कराई जा सकती है। फिलहाल, जांच का केंद्र 25 जून से 2 जुलाई के बीच हुई दान—चढ़ावे की गणना है। इस अवधि के सीसीटीवी फुटेज और अभिलेखों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 25 जून को गणना के दौरान एक श्रद्धालु के अपनी जेब में कुछ सामग्री रखने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। उसकी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वह विष्णुप्रयाग परियोजना से जुड़ा हुआ है और पूर्व में भी गणना प्रक्रिया में शामिल होता रहा है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि बदरीनाथ मंदिर परिसर में कुल 26 दानपात्र स्थापित हैं। इनमें मंदिर के भीतर दो, परिसर में तीन तथा सिंहद्वार सहित अन्य स्थानों पर 21 दानपात्र लगे हुए हैं। इन सभी दानपात्रों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक साथ खोला जाता है और मंदिर अधिकारी तथा सहायक मंदिर अधिकारी की मौजूदगी में दान—चढ़ावे की गणना की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले लगे नये सीसीटीवी कैमरों में चोरी की यह घटना रिकार्ड हुई है। पुराने कैमरों में स्टोरेज की सीमा दो हफ्ते तक ही थी। नये कैमरे करीब 32 जगह लगाए गए हैं।शासन की उच्चस्तरीय समिति और एसआईटी की समानांतर जांच से स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को केवल विभागीय अनियमितता के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर प्रकरण के रूप में देख रही है।जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हेराफेरी की घटनाएं व्यक्तिगत स्तर तक सीमित थीं या इसके पीछे कोई संगठित तंत्र काम कर रहा था। आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी एवं कर्मचारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। कमिश्नर आनन्द स्वरूप, एमडी जीएमवीएन संदीप तिवारी व वित्त सेवा के जगत सिंह चौहान की उच्च स्तरीय जांच टीम विशेष दर्शनों में पर्ची काटे जाने समेत कई अन्य बिंदुओं पर फोकस करेगी तो कुछ और गड़बड़ी सामने आएगी। पर्ची काटने का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है।इधर, देहरादून में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत दिवेद्वी व गणेश गोदियाल के बीच चढ़ावा चोरी और प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति को लेकर वाकयुद्ध जारी है। विपक्षी दलों ने बीकेटीसी अध्यक्ष से इस्तीफे की भी मांग की है।
July 15, 2026उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने का अभियान बता रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसके बहाने कुछ वर्गों के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की आशंका पैदा की जा रही है। अब जब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की बात सामने आई है, तो यह चिंता और बढ़ गई है कि कहीं तकनीकी त्रुटियों के नाम पर पात्र नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। यदि नोटिस का प्रारूप स्पष्ट नहीं हुआ, जवाब देने की प्रक्रिया सरल नहीं रखी गई और दस्तावेजों की सूची अत्यधिक जटिल हुई, तो इसका सीधा असर मताधिकार पर पड़ सकता है। उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में मतदाता सूची का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां लगातार पलायन, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में आवाजाही, सैनिक परिवारों की विशेष परिस्थितियां और तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र मतदाता सूची को जटिल बनाते हैं। ऐसे में पुनरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी सरल और पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी पात्र नागरिक का नाम केवल तकनीकी कारणों से न कटे। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को पहचान, निवास, आयु और पात्रता से जुड़े वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर लोकतंत्र टिका है। इसलिए आयोग की हर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिस पर किसी भी दल या मतदाता को संदेह न हो। यदि किसी नागरिक का नाम हटाया जाता है तो उसके पीछे स्पष्ट कारण हो, समय पर सूचना मिले और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी मिले। लोकतंत्र में मताधिकार केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति है। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस देने जैसी बड़ी कार्रवाई तभी विश्वसनीय मानी जाएगी, जब उसमें पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय संवेदनशीलता तीनों मौजूद हों। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि किसी प्रक्रिया में वास्तविक खामी है तो उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने लाया जाए। लेकिन यदि बिना पर्याप्त आधार के हर प्रशासनिक कदम को राजनीतिक साजिश बताया जाएगा, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होगा। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया किसी भी प्रकार के पक्षपात के आरोप से परे दिखाई दे। नोटिस, जवाब और दस्तावेजों की पूरी व्यवस्था इतनी स्पष्ट हो कि आम मतदाता को यह न लगे कि उसके अधिकार पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे समय में मतदाता सूची का हर संशोधन राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर होना लोकतंत्र की हार होगी, वहीं किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में बने रहना चुनावी शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाएगा। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया यदि सही ढंग से नहीं संभाली गई, तो यह शुद्धिकरण अभियान भरोसे के संकट में बदल सकता है। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शु(ता से ही नहीं, बल्कि उस शु(ता पर जनता के विश्वास से भी तय होती है। एसआईआर की सफलता इसी कसौटी पर परखी जाएगी कि हर पात्र मतदाता निश्चिंत होकर कह सके मेरा वोट सुरक्षित है, मेरा अधिकार सुरक्षित है।
July 14, 2026मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड के सभी शहरी स्थानीय निकायों को साफ-सुथरा वातावरण, सुरक्षित पेयजल, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर शहर बनाये जाने की दिशा में विभाग को निरंतर कार्य किए जाने पर जोर दिया।मुख्य सचिव ने प्रदेश के अंतर्गत सभी यूएलबी में वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण और स्रोत पर कचरे का पृथक्करण कार्य 100 प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुराने डंप साइट्स का सुधारीकरण कार्य को भी तेजी प्रदान करते हुए शीघ्र से शीघ्र कार्य पूर्ण कराए जाने की बात कही।मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग के विज़न के अनुरूप सभी शहरी निकायों को आत्म निर्भर बनाना है। इसके लिए शहरी निकायों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इनसे सम्बन्धित अधिकारियों और सम्बन्धित अनुभाग अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों को अच्छे से प्रबंधन किए गए देश-विदेश के शहरों का एक्सपोजर ट्रिप कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि इससे अपने शहरों को अच्छे से मैनेज करने में सहायता मिलेगी।मुख्य सचिव ने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए स्रोत के साथ ही पेयजल लाइन के अंतिम छोर पर भी वाटर क्वालिटी सेंसर लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास को डिजिटल गवर्नेंस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कहा कि सभी शहरी निकायों को शीघ्र से शीघ्र ऑनबोर्ड किया जाए।इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा एवं अपर सचिव अभिषेक रुहेला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
July 14, 2026भाजपा ने प्रकोष्ठों को बनाया अपनी ‘ग्राउंड फोर्स’ हर वर्ग को साधने के लिए प्रकोष्ठों को मिली कमान चुनावी फतह के लिए भाजपा ने रचा नया चक्रव्यूह प्रकोष्ठों की कार्यशाला में चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ भाजपा ने अब अपने संगठनात्मक ढांचे को धार देना शुरू कर दिया है। राजधानी में आयोजित प्रदेश एवं जिला प्रकोष्ठ कार्यशाला केवल एक नियमित संगठनात्मक बैठक नहीं रही, बल्कि इसे आगामी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कार्यशाला में निकाय, स्वयं सहायता समूह, पंचायत, एनजीओ, विधि और गोरखा प्रकोष्ठ के प्रदेश एवं जिला संयोजकों तथा सह-संयोजकों ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में विभिन्न प्रकोष्ठों की भूमिका, संगठन के आगामी कार्यक्रमों और चुनावी कार्ययोजना पर विस्तृत मंथन हुआ।भाजपा की रणनीति अब केवल पारंपरिक राजनीतिक सभाओं तक सीमित नहीं दिख रही। पार्टी उन वर्गों तक भी अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है जो स्थानीय स्तर पर सामाजिक प्रभाव रखते हैं। पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, अधिवक्ता, सामाजिक संगठन और गोरखा समाज जैसे वर्गों के बीच सक्रिय प्रकोष्ठों को चुनावी तैयारी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के संकेत मिले हैं। भाजपा इस माडल के जरिए बूथ स्तर की संगठनात्मक ताकत को सामाजिक नेटवर्क से जोड़ना चाहती है, ताकि सरकारी योजनाओं, संगठन के संदेश और राजनीतिक अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके।राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और कांग्रेस के युवा केंद्रित अभियान के बीच भाजपा की यह कार्यशाला भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी विपक्ष के अभियान को केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती के जरिए जवाब देने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेतृत्व लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं।सूत्रों के अनुसार पार्टी आने वाले महीनों में प्रत्येक प्रकोष्ठ को लक्ष्य आधारित जिम्मेदारियां सौंप सकती है। सदस्यता विस्तार, सामाजिक संपर्क, लाभार्थियों तक पहुंच, बूथ सशक्तीकरण और स्थानीय मुद्दों पर संवाद जैसे अभियान प्रकोष्ठों के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं। यानी भाजपा केवल चुनावी प्रचार की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसे संगठनात्मक तंत्र को सक्रिय कर रही है जो मतदान तक लगातार मैदान में मौजूद रहे।
July 14, 2026देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज देहरादून प्रेस क्लब पहुंचे। जहंा उन्होंने बदरीनाथ—केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और सार्वजनिक बहस की चुनौती दोहराई। लेकिन द्विवेदी वहां नही पहूंचे जबकि उनके नाम लगी कुर्सी वहंा मौजूद रही।गणेश गोदियाल ने कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले में एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नकदी निकालते हुए दिखाई दिया। इसके बावजूद मामले में समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि यह मामला बाहर नहीं आता तो इसे दबा दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी मंदिर समिति अध्यक्ष की बनती है। गोदियाल ने कहा कि उनका कार्यकाल नौ साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस कर्मचारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी नियुक्ति और बाद की जिम्मेदारियां उनके कार्यकाल के बाद की हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को संदेह है तो पूरे मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते कार्रवाई करती तो मामला इतना नहीं बढ़ता।उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि यदि हेमंत द्विवेदी दोबारा सार्वजनिक बहस के लिए बुलाते हैं तो क्या वह जाएंगे, इस पर गोदियाल ने कहा कि वह किसी भी स्थान पर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पहले से सूचना दी जाएगी तो वह निश्चित रूप से पहुंचेंगे और पूरी चर्चा अनुशासन के साथ होगी।
