जिला प्रशासन ने दिए सभी विभागों को निर्देश
हरिद्वार। हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध कब्जे से निबटने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। संपत्तियों के कागज दिखाओ और अगर कागजात नहीं है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि सभी संपत्तियों का सत्यापन करें। जहां भी जिस संपत्ति पर जो काबिज है उसके कागजात जमा कराए जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के कागज नहीं दे पाता है या दिखा पाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
जिला प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य के अन्य शहरों की तुलना में हरिद्वार में जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। धार्मिक स्थलों की आड़ में हरिद्वार में व्यापक स्तर पर भूमाफिया द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि इन्हें या तो धार्मिक संस्थाओं या फिर राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है। अधिकाश्ंा अवैध कब्जे जंगलों या फिर सरकारी जमीनों पर किए गए हैं इन कब्जों को लेकर जहां विवाद की स्थितियां बनी रहती है वही अतिक्रमण भी हरिद्वार की एक बड़ी समस्या रहा है। जिससे निपटने के लिए हर साल पुलिस प्रशासन व नगर पालिका को अभियान चलाना पड़ता है लेकिन कुछ समय बाद ही अतिक्रमण की स्थिति जस की तस हो जाती है।
इस समस्या से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिनके पास भी संपत्तियों के कागजात नहीं है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। अतिक्रमण और अवैध कब्जों को तुरंत खाली कराया जाए।
