केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर राहत का दांव चला है। निश्चित रूप से बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनके घरेलू बजट को कुछ सहारा देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई की मार के सामने यह बढ़ोतरी पर्याप्त है? जब रसोई से लेकर अस्पताल, स्कूल और बाजार तक खर्च का दबाव बना हुआ है, तब तीन प्रतिशत की वृद्धि कितनी दूर तक राहत पहुंचा पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वेतन में बढ़ी रकम बाजार की महंगाई निगल जाए और महीने के अंत में कर्मचारी का बजट फिर उसी मोड़ पर खड़ा मिले? महंगाई भत्ता कोई सरकारी उपकार नहीं, बल्कि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की क्रयशक्ति को बचाए रखने की व्यवस्था है। इसलिए इसे राहत के बड़े सरकारी ऐलान के रूप में पेश करने से अधिक जरूरी है, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करना। कर्मचारी की आय में बढ़ोतरी तभी सार्थक है, जब वह पहले की तुलना में अधिक जरूरी सामान खरीद सके, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च उठा सके और महीने के अंत में उसके पास कुछ बचत भी बचे। यदि बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा महंगे राशन, बिजली के बिल, दवाओं, परिवहन और फीस में खप जाए, तो बढ़ोतरी का लाभ आखिर कितना रह जाता है? महंगाई की असली चोट कीमतों में नहीं, घटती क्रयशक्ति में दिखाई देती है। आमदनी बढ़ने के बावजूद यदि परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जाए, तो आय में वृद्धि का दावा अधूरा है। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि महंगाई की वास्तविक मार किस स्तर पर पड़ रही है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होती है, इसलिए अलग-अलग वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि अलग होगी। इसके साथ ही भुगतान की तारीख, लागू दर और परिवार के खर्चों का अंतर भी वास्तविक लाभ तय करता है। सरकार के सामने चुनौती केवल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने की भी है, जिनके कारण आम परिवार का बजट लगातार दबाव में रहता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, मकान का किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च परिवार की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में राहत के बिना वेतन और भत्तों में होने वाली वृद्धि का बड़ा हिस्सा अतिरिक्त खर्च में समा सकता है। आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़ों से ज्यादा मायने यह रखता है कि उसकी थाली, इलाज और बच्चों की पढ़ाई कितनी सुलभ है। इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अक्सर सरकारी घोषणाओं के शोर में पीछे छोड़ दिया जाता है। महंगाई का सामना केवल केंद्रीय कर्मचारी नहीं करते। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, छोटे दुकानदार, खेतिहर मजदूर और स्वरोजगार पर निर्भर लोग भी उसी बाजार से सामान खरीदते हैं। लेकिन उनकी आय न नियमित है और न ही उसमें महंगाई के अनुरूप वृद्धि की कोई सुनिश्चित व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में कुछ सुरक्षा मिलती है, जबकि करोड़ों परिवारों के लिए आमदनी और खर्च के बीच बढ़ती खाई को पाटने का कोई भरोसेमंद सहारा नहीं होता। यही वह बिंदु है, जहां सरकार की आर्थिक नीति की व्यापकता पर सवाल उठता है। क्या महंगाई से राहत की जिम्मेदारी केवल वेतनभोगी वर्ग तक सीमित रहनी चाहिए? क्या उस मजदूर की चिंता कम महत्वपूर्ण है, जिसकी मजदूरी बढ़ती कीमतों के साथ नहीं बढ़ती? क्या उस परिवार की परेशानी कम है, जिसे इलाज के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है या बच्चों की पढ़ाई के खर्च में कटौती करनी पड़ती है? आर्थिक न्याय का तकाजा है कि महंगाई से निपटने की नीति में इन वर्गों को भी केंद्र में रखा जाए। सरकार को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति मजबूत करने, जमाखोरी पर नियंत्रण, रोजगार के अवसर बढ़ाने, श्रमिकों की आय में सुधार और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। महंगाई पर नियंत्रण केवल आंकड़ों का खेल नहीं हो सकता। इसका असर लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें परिवारों की आय से तेज गति से बढ़ती हैं, तो वेतन में होने वाली वृद्धि भी स्थायी राहत देने में नाकाम हो सकती है। यह भी जरूरी है कि महंगाई भत्ते की घोषणा को राजनीतिक उपलब्धि के बजाय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए। कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलना चाहिए और वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह बताना होगा कि बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ता को राहत देने की उसकी व्यापक योजना क्या है। केवल आय के एक हिस्से में वृद्धि करके महंगाई के मूल दबाव से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन इसे महंगाई के खिलाफ निर्णायक जीत कहना वास्तविकता से मुंह मोड़ना होगा। कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त आय है, मगर महंगाई के सामने इसकी पर्याप्तता का फैसला बाजार और घरेलू बजट करेंगे। सरकार की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि उसने कितने प्रतिशत भत्ता बढ़ाया। असली कसौटी यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी की क्रयशक्ति कितनी बची और आम नागरिक की जिंदगी कितनी आसान हुई। सरकारी घोषणा में तीन प्रतिशत की राहत है, लेकिन जनता की कसौटी पर सवाल पूरा महीना निकालने का है। जब तक आम परिवार जरूरी खर्चों के बाद बचत करने की स्थिति में नहीं पहुंचता, तब तक महंगाई से राहत के दावे अधूरे रहेंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी आर्थिक नीति, जिसमें आमदनी बढ़ने का अर्थ केवल वेतन-पर्ची पर अधिक रकम नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक राहत हो।